ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Spread the love

नवी दिल्ली ( अंतरसंवाद न्यूज ) – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला ४ आठवड्यांच्या आत निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच शक्य असेल तर निवडणूक प्रक्रिया ४ महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी, असेही निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयाने २०२२ मध्ये सादर झालेल्या बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या आधी अस्तित्वात असलेले ओबीसी आरक्षण लागू करूनच निवडणुका घ्याव्यात, असे स्पष्ट आदेश दिले. “स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे लोकशाहीची मुळे आहेत. त्या रखडू शकत नाहीत,” असे ठाम मत नोंदवत न्यायालयाने निवडणुका न झाल्याने अनेक संस्था ५ वर्षांपासून कार्यकारी मंडळांशिवाय कार्यरत असल्याचे गांभीर्य अधोरेखित केले.

तथापि, या निवडणुका बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या प्रलंबित याचिकांच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील, अशी अटही न्यायालयाने स्पष्ट केली आहे.

हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी आणि वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.