धाराशिव दि.२६ (प्रतिनिधी) – अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण करण्याचा घाट सरकारने घातला असून तो तात्काळ आणि ताबडतोब रद्द करण्यात यावा या मागणीसाठी धाराशिव येथे अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी कृती समितीच्यावतीने सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर, माजी मंत्री बबनराव घोलप व रुक्मिणी लोंढे यांच्या उपस्थितीत दि.२८ जुलै रोजी महाएल्गार मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चामध्ये सहभागी होण्यासाठी गावागावांत बैठका घेऊन चांगल्या पद्धतीने जनजागरण करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे या मोर्चात अनुसूचित जातीमधील ५९ घटकांतील लाखो नागरिक सहभागी होणार असल्याची माहिती अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी कृती समितीचे सदस्य धनंजय शिंगाडे व राजाभाऊ ओहाळ यांनी दि.२६ जुलै रोजी दिली.
धाराशिव शहरातील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. यावेळी अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण विरोधी कृती समितीचे सदस्य नितीन शेरखाने, आनंद पंडागळे, विकास बनसोडे अनिल हजारे आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना शिंगाडे म्हणाले की, मराठा व ओबीसी यांच्यात तर धनगर आणि बंजारा यांच्यामध्ये भांडणे लावली. ते शांत होत नाही तोच अनुसूचित जातीतील ५९ जातीतील मातंग समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा घाट घालून जाती-जातीमध्ये फूट पाडण्याचे षडयंत्र सत्ताधाऱ्यांनी अवलंबले असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तर ओहाळ म्हणाले की, आरएसएस व भाजप हे जाती-जातीमध्ये भांडण निर्माण करण्याचा घाणेरडा खेळ करत आहेत. तसेच अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधात जनजागृती करण्यासाठी आठ तालुक्यांमध्ये आठ अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी कृती समित्या गठीत करण्यात आलेल्या आहेत. हा मोर्चा धाराशिव शहरातील जिजाऊ चौकातून त्यांच्या स्मारकास पुष्पहार अर्पण करून छत्रपती संभाजी महाराज पुतळा, संत गाडगेबाबा महाराज चौक, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहे. या ठिकाणी या मोर्चास सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर, माजी मंत्री बबनराव घोलप व रुक्मिणीताई लोंढे यांच्यासह इतर मान्यवर मार्गदर्शन करणार असल्याचे ओहाळ यांनी सांगितले. तर शिंगाडे म्हणाले की, जातनिहाय जनगणना तातडीने करण्यात यावी, क्रांतीबा आता ज्योतिबा फुले यांचे अप्रकाशित साहित्य लेखन प्रकाशित करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून ते प्रकाशित करण्यात यावे, अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन डीबीटीवर जमा न करता त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करावे, डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे अप्रकाशित साहित्य प्रकाशित करण्यात यावे, बार्टीचे संचालक सुनील वारे यांना तात्काळ पदावरून हटवून सक्षम प्रशासकाची नियुक्ती करावी, रमाई आवास योजने अंतर्गत ग्रामीण व शहरी भागातील लाभार्थ्यांना दहा लाखापर्यंत अनुदान देण्यात यावे, खाजगीकरण व कंत्राटीकरण धोरण रद्द करून कायमस्वरूपी रोजगाराला प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच सामाजिक न्याय विभागाचा निधी इतरत्र वळविण्यात येऊ नये, महात्मा फुले महामंडळाकडून वितरित कर्जाची कर्जमाफी करण्यात यावी अशी मागणी शिंगाडे यांनी केली. तसेच या महाएल्गार मोर्चामध्ये जिल्ह्यातील ५९ जातीतील जास्तीत जास्त बांधवांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन शिंगाडे यांनी केले.