कर्जमाफीतील तांत्रिक अडथळे दूर करा , ॲग्रीस्टॅक पोर्टल समक्रमित करा; मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांसाठी कार्यपद्धती सुलभ करण्याची आ. कैलास पाटील यांची मागणी
धाराशिव : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळताना निर्माण झालेल्या तांत्रिक तसेच प्रशासकीय अडचणी तातडीने दूर कराव्यात, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी सोमवारी पुणे येथे सहकार आयुक्त व निबंधक दीपक तावरे यांची भेट घेऊन दोन स्वतंत्र पत्रे दिली.
धाराशिव जिल्ह्यात कर्जमाफी योजनेअंतर्गत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या दोन याद्यांमध्ये एकूण ६७ हजार ६१९ शेतकऱ्यांची नावे आहेत. त्यापैकी ५५ हजार ८७२ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले असून ११ हजार ७४७ शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचे आ. पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले.
प्रलंबित शेतकऱ्यांपैकी ४ हजार ५९८ शेतकऱ्यांचा ॲग्रीस्टॅक क्रमांक उपलब्ध नसल्याचे कर्जमाफी संकेतस्थळावर दाखविले जात आहे. प्रत्यक्षात यातील अनेक शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅक क्रमांक प्राप्त केला आहे. मात्र ॲग्रीस्टॅकच्या अद्ययावत संकेतस्थळाचा कर्जमाफी संकेतस्थळाशी थेट समन्वय नसल्याने त्यांची माहिती अद्ययावत होत नाही. परिणामी आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अडचणी येत आहेत.
त्यामुळे ॲग्रीस्टॅकचे अद्ययावत संकेतस्थळ कर्जमाफी संकेतस्थळाशी तातडीने जोडून शेतकऱ्यांची माहिती आपोआप अद्ययावत होईल, अशी व्यवस्था करावी. त्यामुळे केवळ धाराशिवच नव्हे तर राज्यभरातील पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग सुकर होईल, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, कर्जमाफी योजनेतील मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या मानक कार्यपद्धतीतही बदल करण्याची मागणी आ. पाटील यांनी केली. सध्याच्या कार्यपद्धतीनुसार मयत खातेदाराच्या सर्व वारसांची माहिती संकेतस्थळावर नोंदविणे, प्रत्येक वारसाचे आधार प्रमाणीकरण करणे तसेच प्रत्येकाचे स्वतंत्र बचत खाते उघडणे बंधनकारक आहे.
मात्र अनेक कुटुंबांतील वारस वेगवेगळ्या ठिकाणी राहत आहेत. काही वारस स्थलांतरित असून काही अल्पवयीन आहेत. सर्व वारसांची कागदपत्रे जमा करणे, स्वतंत्र खाती उघडणे आणि बँकेत वारंवार जावे लागणे यामुळे संबंधित कुटुंबांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या प्रक्रियेमुळे पात्र असूनही अनेक मयत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना कर्जमाफीपासून वंचित राहावे लागू शकते, असे आ. पाटील यांनी म्हटले आहे.
त्यासाठी सर्व वारसांचे संमतीपत्र व प्रतिज्ञापत्र घेऊन कुटुंबातील एका प्रमुख वारसाची अधिकृत नोंद करावी आणि संपूर्ण कर्जमाफीचा लाभ त्या एका वारसाच्या खात्यावर वर्ग करण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकरी कुटुंबांची धावपळ कमी होण्याबरोबरच बँका आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्थांवरील कामाचा ताणही कमी होईल, असे आ. कैलास पाटील यांनी सहकार आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले.