खरीप २०२० प्रकरणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना रु. २२६ कोटींचा दिलासा
दीर्घ न्यायालयीन लढ्याला यश; राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश
खरीप २०२० मधील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या सोयाबीन पिकाच्या पीकविम्यापोटी धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांना मिळणाऱ्या सुमारे २२६ कोटी रुपयांच्या भरपाईचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे. बाधित शेतकरी बांधवांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सातत्याने केलेल्या निवोजनबद्ध पाठपुराव्याला आणि दीर्घ न्यायालयीन लढ्याला महत्त्वपूर्ण यश मिळाले आहे. जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी बांधवांसाठी हा मोठा दिलासा असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.
ऑक्टोबर २०२० मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे धाराशिव जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. काढणीनंतर शेतात ठेवलेल्या सोयाबीनच्या गंजी पावसात भिजल्याने दाण्यांना मोड आले, तर अनेक ठिकाणी सोयाबीन सडून गेले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले होते. या संकटाच्या काळात पीकविमा कंपनीकडून नुकसानभरपाई मिळणे अपेक्षित असताना, नुकसानीची माहिती ७२ तासांच्या आत दिली नसल्याचे तांत्रिक कारण पुढे करून अनेक शेतकऱ्यांचे विमा दावे नाकारण्यात आले होते.विमा कंपनीच्या या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या भरपाईपासून वंचित राहावे लागले.तत्कालीन ठाकरे सरकारकडे याबाबत आमदार पाटील यांनी पाठपुरावा केला,सरकारने विमा कंपनी सोबत बैठक घ्यावी व शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागावा अशी मागणी केली परंतु सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले.मात्र तरीही, हा अन्याय दूर करण्यासाठी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठाम भूमिका घेत हा विषय न्यायालयात नेण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. या निर्णयाला विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयातही कंपनीला दिलासा मिळाला नाही.
प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्यानंतरही, शेतकरी बांधवांना मिळणारी उर्वरित भरपाई मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा सुरूच ठेवण्यात आला. सुमारे २२६ कोटी रुपयांच्या भरपाईसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील ताज्या घडामोडीत शेतकऱ्यांची बाजू मान्य झाली आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग त्यामुळे आता मोकळा झाला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. हा निर्णय म्हणजे केवळ आर्थिक भरपाई नसून शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्काचा आणि त्यांच्या संघर्षाचा विजय आहे. या लढ्यात संयम राखणाऱ्या प्रत्येक शेतकरी बांधवांचे आमदार पाटील यांनी अभिनंदन केले. तसेच न्यायालयीन लढ्यात सहकार्य, मार्गदर्शन आणि मदत करणाऱ्या सर्वांचे आभार मानत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी दिलेल्या भक्कम पाठबळाबद्दलही त्यांनी जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांच्या वतीने कृतज्ञता व्यक्त केली. शेतकरी बांधवांच्या अडचणीच्या काळात त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे आणि त्यांना न्याय मिळवून देणे हीच आपली प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे आमदार पाटील यांनी स्पष्ट केले. राजकारणापेक्षा शेतकऱ्यांचे हित महत्त्वाचे असून, त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळेपर्यंत पाठपुरावा सुरूच राहील, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
या प्रकरणात मुख्यमंत्री,दोन्ही उपमुख्यमंत्री व कृषी मंत्री तसेच शेतकरी बांधवांच्या वतीने बाजू मांडणारे ॲड. सुधांशु चौधरी तर राज्य शासनाच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडणारे सिनियर काउन्सिल ॲड. बलबिर सिंग व ॲड.रमेश धोर्डे पाटील,ॲड.राजदीप राऊत, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील श्री. सुमित सोनटक्के तसेच जिल्ह्याचे विद्यमान जिल्हाधिकारी व या काळात कार्यरत असलेले पूर्व जिल्हाधिकारी, कृषी आयुक्त,जिल्हा कृषी अधीक्षक ,तंत्र अधिकारी सहाय्यक कृषी अधिकारीयांचे मोलाचे योगदान लाभले असून शेतकऱ्यांच्या वतीने त्यांचे आभारी असल्याचे आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे.
पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होईपर्यंत पाठपुरावा सुरूच!
सर्वोच्च न्यायालयातील घडामोडींमुळे २२६ कोटींच्या भरपाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची भरपाई मिळण्याचा मार्ग आता सुकर झाला आहे. पुढील प्रशासकीय आणि वितरण प्रक्रियेचा सातत्याने आढाव घेतला जाईल. भरपाईची रक्कम पात्र शेतकरी बांधवांच्या बँक खात्यात जमा होईपर्यंत आपला पाठपुरावा थांबणार नाही, अशी ग्वाहीही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.
आता लढा २०२१ च्या रु. ३२७ कोटींसाठी
जिल्ह्यातील २ लाख २७ हजार शेतकरी बांधवांच्या ३२७ कोटी रुपयांच्या खरीप २०२१ च्या पीक विमा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी महत्त्वाची सुनावणी झाली आहे. शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेत सर्वोच्च न्यायालयाने विमा कंपनीला नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे २०२१ पासून नुकसान भरपाईची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकरी बांधवांच्या कायदेशीर लढाईचे एक महत्वपूर्ण पाऊल पुढे पडले असून जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांना त्यांच्या हक्काची भरपाई मिळेपर्यंत आपला पाठपुरावा आणि न्यायालयीन लढा सुरूच राहील असे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी म्हटले आहे.