महाराष्ट्रात कोरडा दुष्काळ!
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागासाठी यंदाचे वर्ष अत्यंत कठीण परिस्थिती घेऊन आले आहे. पावसाळ्याच्या संपूर्ण कालावधीत अपेक्षित आणि पुरेसा पाऊस झाला नाही. अनेक भागांत पावसाने मोठे खंड दिले. त्यामुळे खरीप हंगामातील पिकांना सुरुवातीपासूनच पाण्याची कमतरता जाणवली. शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने पेरणी केली, मेहनत घेतली, खर्च केला; मात्र निसर्गाने साथ न दिल्याने अनेकांच्या हातात अपेक्षित उत्पादन येण्याची शक्यता कमी झाली आहे. एवढेच नव्हे, तर खरीप हंगामाच्या शेवटी शेतकऱ्यांना मोठी आशा होती ती परतीच्या पावसाची. परतीचा पाऊस झाला तर पिकांना शेवटचा आधार मिळेल, जमिनीत ओलावा निर्माण होईल, रब्बीच्या पेरणीला मदत होईल आणि विहिरी, तलाव, बंधारे यामध्ये काही प्रमाणात पाणीसाठा वाढेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र परतीच्या पावसानेही पाठ फिरवल्याने शेतकऱ्यांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे. त्यामुळे अनेक भागांत कोरड्या दुष्काळाची परिस्थिती अधिक गंभीर बनत चालली आहे.
दुष्काळ म्हणजे केवळ पाऊस कमी पडणे एवढाच विषय नाही. दुष्काळाचा परिणाम शेतातील पिकांपासून जनावरांच्या चाऱ्यापर्यंत, पिण्याच्या पाण्यापासून रोजगारापर्यंत आणि शेतकऱ्याच्या आर्थिक परिस्थितीपासून संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेपर्यंत होतो. एखाद्या गावात पाण्याची पातळी कमी झाली की त्याचा परिणाम घराघरावर होतो. विहिरी आटतात, बोअरवेलची पाणीपातळी खाली जाते, जनावरांसाठी पाणी आणि चाऱ्याची समस्या निर्माण होते. शेतकऱ्याच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला की बाजारपेठेवरही त्याचा परिणाम होतो. शेतमालाची खरेदी कमी होते, ग्रामीण भागातील छोटे व्यवसाय मंदावतात आणि रोजगाराच्या संधी कमी होतात. त्यामुळे दुष्काळ हा केवळ शेतकऱ्याचा प्रश्न नसून संपूर्ण समाजाचा प्रश्न आहे.
अशा परिस्थितीत सर्वप्रथम शासनाने वस्तुस्थितीचा स्वीकार करून दुष्काळी परिस्थितीचे अचूक आणि पारदर्शक मूल्यांकन करणे गरजेचे आहे. केवळ कागदावर पावसाची सरासरी पाहून परिस्थिती ठरवून चालणार नाही. एखाद्या भागात एक-दोन वेळा जोरदार पाऊस झाला म्हणून संपूर्ण हंगाम चांगला गेला असे मानता येणार नाही. पावसाचे वितरण, पावसातील खंड, जमिनीतील ओलावा, पिकांची स्थिती, उत्पादनातील घट, उपलब्ध पाणीसाठा आणि पिण्याच्या पाण्याची परिस्थिती या सर्व बाबींचा विचार करावा लागेल. ज्या भागात प्रत्यक्षात नुकसान झाले आहे, त्या भागातील शेतकऱ्यांना मदत मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे.
पिकांचे पंचनामे ही दुष्काळी परिस्थितीत अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. पंचनामे वेळेत, वस्तुनिष्ठ आणि पारदर्शक पद्धतीने झाले पाहिजेत. शेतकऱ्याने नुकसान दाखवण्यासाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ येऊ नये. प्रशासनाने गावपातळीवर जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहावी. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून व्यवस्थित नोंदवावी आणि पात्र लाभार्थ्यांना मदत वेळेत मिळेल याची व्यवस्था करावी. मदत जाहीर करून ती प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पोहोचण्यास महिनोन्‌महिने लागले तर त्या मदतीचा उद्देशच अपूर्ण राहतो.
पीकविमा हा देखील या काळात महत्त्वाचा आधार ठरू शकतो. शेतकऱ्यांनी विम्याचा हप्ता भरला आहे, त्यामुळे नुकसान झाल्यानंतर विमा संरक्षण मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र पीकविम्याच्या प्रक्रियेत अनेकदा शेतकऱ्यांना अडचणी येतात. नुकसान नोंदवणे, सर्वेक्षण, अर्ज प्रक्रिया आणि नुकसानभरपाई मिळण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता असणे गरजेचे आहे. विमा कंपन्या, शासन आणि प्रशासन यांनी शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी ठेवून ही प्रक्रिया राबवली पाहिजे.
दुष्काळाच्या काळात पिण्याचे पाणी हा सर्वांत संवेदनशील प्रश्न असतो. गावातील नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी मिळत नसेल तर विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा निरर्थक ठरतात. टँकर ही कायमस्वरूपी उपाययोजना नाही. टँकर सुरू करणे ही आपत्कालीन गरज आहे; मात्र त्याचवेळी गावातील पाण्याचे स्रोत, विहिरी, तलाव, बंधारे आणि पाणीपुरवठा योजनांची स्थिती सुधारण्याचे कामही सुरू झाले पाहिजे. पाण्यासाठी महिलांना आणि नागरिकांना दूरवर भटकावे लागू नये, याची जबाबदारी प्रशासनाने घ्यावी.
जनावरांचा प्रश्नही दुर्लक्षित करता येणार नाही. ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांची अर्थव्यवस्था पशुधनावर अवलंबून आहे. चारा उपलब्ध नसल्याने जनावरे विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली तर त्याचे दीर्घकालीन परिणाम होतात. त्यामुळे चारा छावण्या, चारा डेपो किंवा स्थानिक पातळीवरील चारा उपलब्धतेच्या उपाययोजना वेळेत करणे आवश्यक आहे. जनावरांसाठी पाणी, पशुवैद्यकीय सेवा आणि आवश्यक औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित केली पाहिजे.
दुष्काळाच्या काळात रोजगाराचा प्रश्नही गंभीर होतो. शेतीत काम नसल्याने ग्रामीण भागातील मजुरांसमोर आर्थिक संकट निर्माण होते. अशा वेळी रोजगार हमीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू करता येतात. जलसंधारण, नाला खोलीकरण, बंधारे, मातीबांध, शेततळी, गाळ काढणे, वृक्षसंवर्धन अशा कामांना प्राधान्य दिले तर एकाच वेळी रोजगार आणि पाणीसाठा या दोन्ही प्रश्नांवर काम होऊ शकते. दुष्काळाच्या काळात पैसा केवळ तात्पुरत्या मदतीवर खर्च करण्याऐवजी भविष्यातील पाणी सुरक्षित करण्यासाठीही वापरला गेला पाहिजे.
आज दुष्काळ आहे म्हणून उद्या पुन्हा अशीच परिस्थिती येऊ नये, यासाठी दीर्घकालीन नियोजन करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक गावाने स्वतःचे पाणी बजेट तयार करण्याची गरज आहे. गावात किती पाऊस पडतो, किती पाणी उपलब्ध होते, किती पाणी शेतीसाठी वापरले जाते, किती पाणी पिण्यासाठी लागते आणि किती पाणी वाया जाते याचा अभ्यास केला पाहिजे. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवण्यावर भर दिला पाहिजे. शेततळी, बंधारे, गाळ काढणे, नाला खोलीकरण, वृक्षसंवर्धन आणि जलसंधारणाची कामे सातत्याने केली तर दुष्काळाचा परिणाम काही प्रमाणात कमी करता येऊ शकतो.
शेतीच्या पद्धतीतही बदल करण्याची गरज आहे. उपलब्ध पाण्याच्या प्रमाणाचा विचार न करता मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गरज असलेली पिके घेणे भविष्यात अडचणीचे ठरू शकते. स्थानिक हवामान, जमिनीचा प्रकार आणि पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन पीक नियोजन झाले पाहिजे. ठिबक आणि तुषार सिंचनाचा वापर वाढवणे, कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन देणे, मृद व जलसंधारण करणे आणि शेतीतील पाण्याचा प्रत्येक थेंब योग्य पद्धतीने वापरणे गरजेचे आहे.
दुष्काळाच्या काळात नागरिकांचीही जबाबदारी कमी होत नाही. पाणी कमी आहे म्हणून फक्त शासनाला दोष देऊन चालणार नाही. घराघरात पाण्याची बचत झाली पाहिजे. अनावश्यक पाणी वापर टाळला पाहिजे. गावातील सार्वजनिक नळ, पाईपलाइन किंवा टाक्यांमधून पाणी गळत असेल तर त्याची माहिती प्रशासनाला दिली पाहिजे. पाण्याचा अपव्यय रोखणे ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाची सामाजिक जबाबदारी आहे.
या काळात अफवांपासूनही सावध राहण्याची गरज आहे. दुष्काळाच्या परिस्थितीत मदतीबाबत अनेक प्रकारच्या अफवा सोशल मीडियावर पसरतात. शासनाने अमुक रक्कम जाहीर केली, अमुक गावांना मदत मिळणार, अमुक योजना बंद झाली किंवा सुरू झाली अशा अपुऱ्या माहितीवर विश्वास ठेवून शेतकऱ्यांनी निर्णय घेऊ नये. अधिकृत माहितीवर विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी शासन आणि प्रशासनानेही माहिती लपवून न ठेवता ती पारदर्शकपणे जनतेपर्यंत पोहोचवली पाहिजे.
दुष्काळ हा राजकारणाचा विषय होऊ नये. सत्ताधारी असो किंवा विरोधक, शेतकऱ्याच्या अडचणीच्या काळात सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. मदत मिळवून देण्यासाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून प्रयत्न झाले पाहिजेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्याला कोणत्या पक्षाचा आहे हे विचारून मदत मिळू नये. त्याला तो शेतकरी आहे म्हणून मदत मिळाली पाहिजे. संकटाच्या काळात राजकीय श्रेयापेक्षा जनतेला दिलासा देणे महत्त्वाचे आहे.
यंदाची परिस्थिती आपल्याला एक मोठा धडा देत आहे. पाऊस आपल्या हातात नाही; मात्र पावसाचे पाणी साठवणे आपल्या हातात आहे. पाऊस किती पडेल हे आपण ठरवू शकत नाही; पण पडलेल्या पाण्याचा किती उपयोग करून घ्यायचा हे आपण ठरवू शकतो. पाऊस कमी झाला की संकट निर्माण होणारच, पण त्याची तीव्रता किती असेल हे आपल्या नियोजनावर अवलंबून आहे. त्यामुळे जलसंधारणाला केवळ दुष्काळाच्या काळातील काम न मानता वर्षभराचा कार्यक्रम बनवण्याची गरज आहे.
गावागावांत पाणी समित्या अधिक सक्रिय झाल्या पाहिजेत. शेतकऱ्यांना पाणी व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण मिळाले पाहिजे. ग्रामपंचायत, कृषी विभाग, जलसंपदा विभाग, पंचायत समिती, जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक नागरिक यांनी एकत्रितपणे पाणी व्यवस्थापनाचे नियोजन केले पाहिजे. एका विभागाने काम करून दुसऱ्या विभागाने त्याकडे दुर्लक्ष केले तर त्याचा अपेक्षित परिणाम मिळणार नाही. दुष्काळाशी लढण्यासाठी प्रशासन आणि समाज यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे.
दुष्काळाच्या काळात सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्याचा आत्मविश्वास टिकवणे. आर्थिक नुकसान, पिकांचे नुकसान, कर्जाचा भार आणि पुढील हंगामाची चिंता यामुळे शेतकरी मानसिकदृष्ट्याही मोठ्या दबावाखाली असतो. त्यामुळे त्याला एकटे पडू देऊ नये. शासनाने आर्थिक मदत द्यावी, बँकांनी आणि संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक ते सहकार्य करावे, समाजाने अडचणीत असलेल्या कुटुंबांच्या पाठीशी उभे राहावे आणि शेतकऱ्याला संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आधार मिळावा.
आज गरज आहे ती केवळ मदतीची नाही, तर नियोजनाची. केवळ टँकर, चारा आणि आर्थिक मदत देऊन दुष्काळ संपणार नाही. त्याचबरोबर जलसंधारण, पाण्याचे नियोजन, शेती पद्धतीतील बदल, रोजगारनिर्मिती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार देण्याची दीर्घकालीन व्यवस्था करावी लागेल. अन्यथा प्रत्येक काही वर्षांनी आपण पुन्हा त्याच प्रश्नांसमोर उभे राहू.
पूर्ण पावसाळ्यात अपेक्षित पाऊस झाला नाही आणि परतीच्या पावसानेही पाठ फिरवली, ही परिस्थिती निश्चितच गंभीर आहे. मात्र संकटाच्या काळात घाबरून जाण्यापेक्षा त्यातून मार्ग काढण्याची गरज असते. शासनाने तातडीने परिस्थितीचा आढावा घेऊन पात्र शेतकऱ्यांना मदत करावी. प्रशासनाने कागदोपत्री नव्हे तर प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती समजून घेऊन निर्णय घ्यावेत. गावांनी पाण्याचे नियोजन करावे. नागरिकांनी पाण्याची बचत करावी आणि शेतकऱ्यांनीही उपलब्ध परिस्थितीनुसार पुढील हंगामाचे नियोजन करावे.
दुष्काळ ही निसर्गाची परीक्षा असली तरी त्यातून बाहेर पडणे ही आपल्या नियोजनाची परीक्षा आहे. संकट मोठे आहे, पण त्यावर मात करण्याची ताकदही आपल्या समाजात आहे. शेतकरी हा केवळ मदत घेणारा घटक नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्याला संकटात आधार देणे म्हणजे संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार देणे होय.
म्हणूनच आज निराश होण्याची नाही, तर एकत्र येऊन परिस्थितीशी लढण्याची वेळ आहे. शासनाने मदतीचा हात द्यावा, प्रशासनाने तत्परतेने काम करावे, समाजाने सहकार्य करावे आणि शेतकऱ्याने धीर धरावा. संकट कितीही मोठे असले तरी ते कायमचे नसते. आज काळ कठीण आहे, पण उद्याचा काळ नक्कीच बदलू शकतो.
कोणीही खचून जाऊ नका… धीर सोडू नका… एकमेकांच्या सोबत उभे राहा. कारण कितीही मोठे संकट असले तरी शेवटी त्याला अंत असतो.
हेही दिवस जातील!