धाराशिव, दि. २३ जून – तुळजापूर तालुक्यातील शेतकऱ्याने काही दिवसांपूर्वी बोगस खतांचा मुद्दा थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात नेऊन प्रशासनाला धक्का दिल्यानंतर अखेर कृषी विभागाला जाग आल्याचे चित्र दिसत आहे. संबंधित शेतकऱ्याने संशयित खतांनी भरलेला टेम्पो थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणून उभा केल्याने मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. त्यानंतर कृषी विभागाने हालचाली सुरू करत तुळजापूर तालुक्यातील तीन कृषी सेवा केंद्रांवर कारवाई केली आहे.
कृषी विभागाच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, खरीप हंगाम २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या तपासणीत अणदूर, होर्टी आणि नळदुर्ग येथील तीन कृषी सेवा केंद्रांमध्ये विविध त्रुटी आढळून आल्या. या प्रकरणी बियाणे, खते आणि कीटकनाशक विक्रीशी संबंधित एकूण १९ परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. तसेच संशयित खतांचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले असून संबंधित साठ्याच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
मात्र या कारवाईनंतर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शेतकरी वारंवार तक्रारी करत असताना कृषी विभागाने वेळेत दखल का घेतली नाही? शेतकऱ्याला टेम्पो भरून संशयित खते थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणावी लागली, त्यानंतरच विभागाला जाग का आली? जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांमध्येही अशाच प्रकारे बोगस खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांची विक्री सुरू आहे का? असल्यास त्यावर कारवाई कधी होणार?
विशेष म्हणजे, विभागाने स्वतःच्या प्रसिद्धीपत्रकात अधिक दराने विक्री, स्टॉक रजिस्टरमध्ये त्रुटी, पावत्या न देणे, परवानगीशिवाय इतर निविष्ठांची विक्री अशा अनेक अनियमितता होत असल्याचे नमूद केले आहे. मग अशा प्रकारचे प्रकार आतापर्यंत सुरू कसे राहिले, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या मते, केवळ एखादा प्रकार गाजल्यानंतर कारवाई करण्यापेक्षा नियमित आणि प्रभावी तपासणी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा बोगस निविष्ठांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत राहणार आहे. जिल्ह्यात अजून किती ठिकाणी अशा प्रकारचा काळाबाजार सुरू आहे आणि त्यावर कृषी विभाग कधी धडक कारवाई करणार, याकडे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना अधिकृत परवानाधारक विक्रेत्यांकडूनच खरेदी करण्याचे, पक्की पावती घेण्याचे तसेच उत्पादनाची बॅच, उत्पादन दिनांक आणि अंतिम मुदत तपासण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र शेतकऱ्यांचा सवाल कायम आहे – “बोगस खतांचा टेम्पो जिल्हाधिकारी कार्यालयात आल्यानंतरच कृषी विभाग जागा होणार असेल, तर जिल्ह्यातील उर्वरित शेतकऱ्यांचे संरक्षण कोण करणार?”