धाराशिवला १८ कोटींचा विशेष निधी; श्रेयवादावरून राजकीय चर्चा रंगली

Spread the love


धाराशिव, दि. २३ : धाराशिव शहरातील आठवडी बाजार व तीन प्रमुख उद्यानांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेअंतर्गत १८ कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर केला आहे. या निधीमुळे शहरातील पायाभूत सुविधा व सार्वजनिक सुविधांच्या विकासाला गती मिळणार आहे. मात्र, निधी मंजुरीनंतर या विकासकामांच्या श्रेयावरून राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
मंगळवारी नगरविकास विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. त्यानंतर आमदार राणाजगजितसिंह पाटील आणि खासदार ओमराजे निंबाळकर या दोन्ही नेत्यांच्या कार्यालयांकडून स्वतंत्र प्रसिद्धीपत्रके प्रसारमाध्यमांना पाठविण्यात आली. दोन्ही पत्रकांमध्ये निधी मंजुरीसाठी आपल्या पाठपुराव्यामुळे यश मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
भाजपाचे जिल्हा प्रवक्ते नितीन भोसले यांनी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात नगराध्यक्षा नेहा काकडे आणि आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे निधी मंजूर झाल्याचे म्हटले आहे. महायुती सरकारच्या माध्यमातून शहराच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
दुसरीकडे, शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर अवघ्या एका दिवसातच खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या प्रयत्नांना यश मिळाल्याचे त्यांच्या कार्यालयाकडून पाठविण्यात आलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक भूमिका घेत १८ कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिल्याचा दावा या पत्रकात करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी नुकताच शिवसेनेत प्रवेश केला असून त्यानंतरच्या दुसऱ्याच दिवशी निधी मंजुरीच्या विषयावर दोन्ही बाजूंनी श्रेय घेण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे धाराशिवच्या राजकारणात श्रेयवादाची लढाई सुरू झाल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
मंजूर निधीतून आठवडी बाजार विकासासाठी ८ कोटी रुपये, राजमाता जिजाऊ उद्यानासाठी ५ कोटी रुपये, छत्रपती संभाजी महाराज उद्यानासाठी ३ कोटी रुपये आणि हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे उद्यानासाठी २ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या सर्व कामांचा खर्च राज्य शासनाकडून १०० टक्के अनुदानाच्या स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे.
दरम्यान, ही विकासकामे धाराशिव नगरपरिषदेऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत राबविण्यात येणार असून मंजूर निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात येणार असल्याची माहितीही प्रसिद्धीपत्रकात देण्यात आली आहे.
निधी मंजुरीचे स्वागत नागरिकांकडून होत असले तरी या विकासकामांचे नेमके श्रेय कोणाला, यावरून राजकीय वातावरण मात्र तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!