धाराशिव जिल्ह्यातील “संजय गांधी निराधार अनुदान योजना” आणि “श्रावणबाळ राज्य निवृत्तिवेतन योजनेअंतर्गत” पात्र असलेल्या हजारो लाभार्थ्यांचे मानधन केवळ ई-केवायसी प्रक्रियेअभावी थांबले आहे. ही बाब आपल्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्यानंतर, या सर्व लाभार्थ्यांना दिलासा मिळाला याकरिता तातडीने या सर्व अडचणीची जिल्हा प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी आणि तात्काळ गावपातळीवर लाभार्थींच्या घरापर्यंत पोहचून ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विविध प्रकारच्या अनुदानापासून केवळ ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण नसल्याने वंचित असलेल्या लाभार्थ्यांना दिलासा मिळावा याकरिता जिल्हा प्रशासनाला दिनांक १८ जून रोजी गावनिहाय नोडल अधिकारी नेमून याबाबत कृतिकार्यक्रम तयार करण्यासाठी निर्देश दिले होते व त्याला अनुसरून २४ जून २०२५ पासून मोहीमेची अंमलबजावणी सुरू झाली करण्यात आली आहे. थेट लाभार्थ्यांच्या घरी जाऊन ही ई-केवायसी पूर्ण करण्याच्या महत्वपूर्ण कामाची अंमलबजावणी आपण दिलेल्या निर्देशानुसार सुरु झाली आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया करावयाचे प्रलंबित राहिलेल्या ९,३३७ लाभार्थ्यांपैकी आजपर्यंत या अभियानाच्या माध्यमातून १,४३१ लाभार्थी यांची त्यांच्या घरी जाऊन ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. ज्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही त्यांनी पुढे येऊन यात सहभागी व्हावे आणि गरज पडल्यास ग्रामसेवक, तलाठी, महसूल कर्मचारी व भाजपचे स्थानिक कार्यकर्ते यांच्याशी संपर्क साधावा. ते थेट आपल्या घरापर्यंत येऊन ई-केवायसी करून देतील. ई-केवायसी करावयाचे बाकी राहिलेल्या उर्वरित सर्व लाभार्थी यांची ई-केवायसी पूर्ण होईपर्यंत आपला पाठपुरावा सुरूच राहणार आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या या योजनांचा मुख्य उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, अडचणीत असलेल्या आणि सामाजिक आधारापासून वंचित घटकांना मदत करणे हा आहे. या योजनांतर्गत निराधार पुरुष आणि महिला, अपंग, गंभीर आजारांनी त्रस्त नागरिक, अनाथ, विधवा तसेच ६५ वर्षांवरील वृद्ध नागरिकांना दरमहा ठराविक रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. जिल्ह्यात संजय गांधी निराधार योजनेचे ४१,२३० लाभार्थी आहेत, त्यापैकी ८,०९७ लाभार्थ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया अद्याप अपूर्ण आहे. तसेच श्रावणबाळ योजनेचे ५१,६०४ लाभार्थी असून त्यात १,२४० लाभार्थी ई-केवायसी न झाल्यामुळे वंचित आहेत. ई-केवायसी न झाल्यास लाभार्थ्यांचे मानधन थांबते, यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यावश्यक झाले आहे. ही गंभीर बाब लक्षात घेत जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी या सर्वांनाच या विषयावर तातडीने कृती करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर, ग्रामसेवक, तलाठी व स्थानिक कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून ई-केवायसी प्रक्रिया घरोघरी जाऊन पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देशही दिले गेले. त्यानुसार मागील आठवड्यात १,४३१ पात्र लाभार्थ्यांच्या घरापर्यंत पोहचून त्यांची ई-केवायसी पूर्ण करण्यात आली आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांची प्रक्रियाही युद्धपातळीवर पूर्ण करावी असे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.