धाराशिव – जिल्हा पुरवठा विभागाच्या कामकाजावर सातत्याने गंभीर आरोप होत असून, अनेक बाबतीत प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तरे मिळालेली नाहीत. धान्य वितरण व्यवस्थेतील २०० कोटींच्या घोटाळ्याची चर्चा सुरू असतानाच, या विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. नियमबाह्य वाहतूक, परवानगीशिवाय ट्रकचा वापर, विमा आणि फिटनेस नसलेल्या वाहनांची नेमणूक, तसेच जीपीएस नियंत्रणाचा अभाव यासारख्या गंभीर बाबींचे उत्तर देण्यास विभाग टाळाटाळ करत आहे.
बेकायदेशीर वाहतूक आणि दुर्लक्ष
एम. एच. ४० एन ७५१३ क्रमांकाच्या ट्रकचा वापर करून धान्य वाहतूक करण्यात आली, परंतु या ट्रकला विमा, फिटनेस आणि पीयूसी नसल्याचे उघड झाले. याबाबत मीडिया रिपोर्ट्समुळे माहिती बाहेर आल्यावरच जिल्हा पुरवठा विभागाने हालचाली केल्या. मात्र, असे वाहतूक नियमांचे उल्लंघन का झाले, यावर अधिकाऱ्यांनी कोणतेही स्पष्ट उत्तर दिले नाही.
अधिकाऱ्यांचे असंवेदनशील धोरण
या प्रकरणी जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी दोन बैठकांचे आयोजन केले, पण ठोस कारवाई झालेली नाही. जिल्हा पुरवठा विभाग वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिशाभूल करत आहे का? हा प्रश्न आता अधिक गंभीर होत आहे. एवढ्या मोठ्या घोटाळ्यामागे फक्त एका अधिकाऱ्याचा हात असू शकत नाही, यामध्ये वरिष्ठ अधिकारीही सामील असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
कोणाचा वरदहस्त?
पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कोणाचा पाठिंबा आहे, की ज्या कंत्राटदारांना त्यांनी पूर्ण मोकळीक दिली? नियमबाह्य वाहतूक आणि मोठ्या प्रमाणातील धान्य अफरातफरी घडत असतानाही अधिकाऱ्यांनी का डोळेझाक केली? यासंदर्भात कोणतीही खात्रीशीर माहिती प्रशासनाकडून मिळालेली नाही.
यापूर्वीही गैरव्यवहार?
नोव्हेंबर महिन्यात तुळजापूर तालुक्यात पकडलेला ट्रक कोणाच्या सांगण्यावरून सोडण्यात आला? त्यामागे आर्थिक व्यवहार झाला का? तसेच, अहमदपूर तालुक्यातील एका अधिकाऱ्यावर लाचलुचपत विभागाची कारवाई होणार असतानाच त्यांनी पलायन केल्याची चर्चा सुरू आहे. अशा घटनांमुळे पुरवठा विभागाच्या विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कारवाई कधी होणार?
या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. जिल्हा पुरवठा विभागाच्या कारभारावर पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.