अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेंतर्गत जागा खरेदीसाठी १ लाख रूपये अर्थसहाय्य – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. ९: बांधकाम कामगार मंडळामार्फत बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेतंर्गत स्वत:ची जागा नसलेल्या कामगारांना जागा खरेदीसाठी 50 हजार रूपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येते. यामध्ये दुपटीने वाढ करून हे अर्थसहाय्य 1 लाख रूपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे व आमदार आशिष जयस्वाल यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विविध विषयांचा आढावा घेतला.
कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून बैठकीमध्ये सहभाग घेतला. बैठकीस आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार आशिष जयस्वाल, अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंघल, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, ग्रामविकास विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, नगर रचनाकार प्रतिभा भदाणे आदी उपस्थित होते.
जिल्हा नियोजनच्या निधीतून अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गासाठी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेंतर्गत सौर विद्युत संच देण्याच्या सूचना देत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जिल्हा नियोजनमधील अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गासाठी राखीव निधीतून रस्ते, नाले, प्रकाश व्यवस्था ही कामे करण्यात येतात. मात्र या कामांची आता पुर्नरावृत्ती होत आहे. त्याऐवजी पात्र लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री सौरघर योजनेंतर्गत सौर विद्युत संच दिल्यास वीज देयकातून या लाभार्थ्यांची कायमची सुटका होईल. तसेच अनुसूचित जाती योजनांसाठी असलेल्या जिल्हा नियोजन निधीतून जिल्हा परिषद व राज्यस्तरीय यंत्रणांना काम करण्याची परवानगी देण्यात यावी. आदिवासी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सौर पंपासह विंधन विहिरी घेण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, आदिवासी गावांना वन्य प्राण्यांपासून बचावासाठी कुंपण देण्यात यावे. यासाठी असलेली लोकसहभागाची अट रद्द करावी. पांदण रस्त्यांना गती देण्यासाठी सर्वंकष असा शासन निर्णय जारी करावा. मानव विकास निधीची कामे राज्यात 125 तालुक्यांमध्ये करण्यात येतात. या निधीतील कामांसाठी तांत्रिक मान्यतेचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देण्यात यावे. तसेच महिला व बालविकास विभागाच्या जिल्हा नियोजन निधीतील कामांचे तांत्रिक मान्यता प्रस्ताव मंजूरीचे अधिकार जिल्हास्तरीय यंत्रणेकडे देण्यात यावे. सर्वांसाठी घरे या उपक्रमांतर्गत पंतप्रधान आवास योजनेतील लाभार्थ्यांव्यतिरिक्त घरकुले असणाऱ्या अन्य लाभार्थ्यांना जमिनींचे पट्टे नियमित करून देण्याची कार्यवाही करावी.
याव्यतिरिक्त प्रत्येक तालुक्यात स्थापन करण्यात आलेल्या कामगार सुविधा केंद्रातून कामगारांच्या सर्व योजना, अर्ज स्वीकृती, बांधकाम कामगाराबाबत 90 दिवसांचे प्रमाणपत्राची कार्यवाही करावी. असे निर्देशही त्यांनी दिले. यासह बैठकीत नागपूर जिल्ह्यात मोदी आवास योजनेतून वाढीव घरकुलांचे उद्दिष्ट देणे, मोदी आवास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती, कामगारांना देण्यात येणाऱ्या वस्तूंमध्ये कामगारांच्या गरजेप्रमाणे आवश्यक वस्तूंचा समावेश करणे अन्य विषयांवर चर्चाही करण्यात आली.
बैठकीला संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
