धाराशिव : राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने या प्रकरणात सीनियर कौन्सिलच्या माध्यमातून राज्य सरकारने खंबीर भूमिका घेत शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा अशी विनंती या बैठकीत आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली. त्यानुसार विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने या प्रकरणात सिनियर कौन्सिल देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. ठाकरे सरकारने त्याचवेळी बैठक घेऊन योग्य कार्यवाही अनुसरली असती तर शेतकऱ्यांवर न्यायालयात जाण्याची वेळ आली नसती अशी खंतही आमदार पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या ६६३ कोटी पिकविम्यासाठी विख्यात विधिज्ञ न्यायालयात सरकारची बाजू मांडणार कृषिमंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णय आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांची माहिती.
या बैठकीस कृषी विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती व्ही. राधा, धाराशिवचे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, संचालक विस्तार व प्रशिक्षण, कृषि आयुक्तालय, पुणे श्री. आवटे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने, विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मागील तीन वर्षापासून जिल्ह्यातील शेतकरी हक्काच्या नुकसान भरपाई पासून वंचित आहेत. त्यामुळे पीक विमा योजनेतील तरतुदीप्रमाणे 12% व्याजासह प्रलंबित पीक विमा रकमेची मागणी करण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.