मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अडवणूक, दिरंगाई, पैशांची मागणी केल्यास कठोर कारवाई
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचना
- योजनेच्या पारदर्शक, गतिमान अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकारी
- जिल्हाधिकाऱ्यांनी संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवावे
•दलाल अजिबात खपवून घेतले जाणार नाहीत
मुंबई, दि. 3 : मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे देणे, फॉर्म भरुन घेणे यासह या संपूर्ण प्रक्रियेत महिलांची अडवणूक केल्यास, प्रक्रियेत दिरंगाई केल्यास किंवा योजनेच्या लाभासाठी महिलांकडून पैशांची मागणी करीत असल्याचे निदर्सनास आल्यास अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशा सक्त सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत. त्याचबरोबर ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि जलदगतीने होईल यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवावे, या योजनेचे संनियंत्रण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले आहेत. त्याचबरोबर योजनेसंदर्भातील कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे किंवा फॉर्म भरुन देण्याचे निमित्त करुन निर्माण होणारे दलाल अजिबात खपवून घेतले जाणार नाहीत. एखाद्या कार्यालयात असा प्रकार निदर्शनास आल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखावर तसेच दलालांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. योजनेसाठी नावनोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. योजनेच्या लाभासाठी पात्र महिलांना आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे तसेच त्यानंतर योजनेचा फॉर्म भरणे इत्यादी संपूर्ण प्रक्रियेसंदर्भात काल विधानभवन येथे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करुन योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि जलदगतीने होईल यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. माता-भगिनींचे आयुष्य बदलवून टाकणाऱ्या विविध योजना राज्य शासनाने आणल्या आहेत. मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेचा शासन निर्णयही लगेचच काढण्यात आला. या योजनेतील पात्र महिलांना महिन्याला दीड हजार रुपये म्हणजे वर्षाला १८ हजार रुपये राज्य सरकार देणार आहे. यासाठी ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.ही योजना म्हणजे माता-भगिनींना माहेरचा आहेर आहे. नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही, यादृष्टीने चोख नियोजन करावे, लाडक्या बहिणींची कोणत्याही कारणास्तव अडवणूक होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी, अशा सक्त सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
००००
वृत्त क्र. 684
सार्वजनिक कामांसाठी विनामूल्य जमीन उपलब्धतेसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शेती महामंडळाकडे प्रस्ताव द्यावा
उपमुख्यमंत्री अजित पवार मुंबई, दि. 03 :- गावठाण विस्तार, शासकीय घरकूल योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा योजनांसारख्या सार्वजनिक कामांसाठी विनामूल्य जमिनी मिळविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शेती विकास महामंडळाकडे विहित नमुन्यात तातडीने प्रस्ताव दाखल करावेत, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिल्या. अत्यावश्यक बाब म्हणून शेती महामंडळाच्या जमिनीवरील पाणीपुरवठा योजनांची कामे मार्गी लावण्यासाठी अटी व शर्थींच्या अधीन राहून पाणीपुरवठा योजनांची कामे तातडीने सुरु करण्याचे निर्देशही श्री. पवार यांनी संबंधित विभागाला दिले. उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शेती विकास महामंडळाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत आज मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात बैठक घेण्यात आली. यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, आमदार रामराजे नाईक-निंबाळकर, आमदार दत्तात्रय भरणे, आमदार दीपक चव्हाण, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सचिव अभिषेक कृष्णा, पुणे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे (व्हिसीद्वारे), पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील (व्हिसीद्वारे), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण नाशिकचे मुख्य अभियंता सुभाष भुजबळ, शेती महामंडळाच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रुपाली आवळे यांच्यासह पुणे जिल्ह्यातील कळंब, वालचंदनगर, लासुर्णे, अंथुर्णे, भरणेवाडी, जंकशन आनंदनगर, निमसाखर गावांसह विविध ग्रामपंचायतींचे सरपंच, पदाधिकारी उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, राज्यात अनेक ठिकाणी राज्य शेती महामंडळाच्या जमिनी आहेत. या जमिनी ज्या ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये आहेत, अशा ग्रामपंचायतीकडून गावठाण विस्तार, शासकीय घरकूल योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा योजना या सार्वजनिक प्रयोजनांच्या कामासाठी जमीन मागणीचे प्रस्ताव वारंवार प्राप्त होतात. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मार्यादित उत्पन्न लक्षात घेता त्यांना सार्वजनिक कामांसाठी जमिनी विनामूल्य उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा शासन निर्णय दि. 13 मार्च 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आला. या शासन निर्णयानुसार ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सार्वजनिक कामांसाठी जमिनींची आवश्यकता आहे, त्यांनी तातडीने विहित नमुन्यात प्रस्ताव सादर करावेत. त्यावर संबंधित यंत्रणेने तत्काळ निर्णय घ्यावेत. तसेच पाणीपुरवठा योजनेची निकड लक्षात घेता काही अटी व शर्थींच्या अधिन राहून पाणीपुरवठा योजनांची कामे सुरु करण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले. केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांकरिता महामंडळाची जमीन उपलब्ध करु देण्याबाबतही या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. ग्रामपंचायतींना गावठाण विस्तार अंतर्गत ग्राम सचिवालय, जलजीवन मिशन अंतर्गत पेय जल योजना, केंद्र व राज्य शासनाच्या मान्यता प्राप्त घरकूल योजना, सौरऊर्जा पॅनल, घनकचरा व्यवस्थापन, प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र, स्मशानभूमी, दफनभूमी, क्रीडांगण, रस्ते आदी सार्वजनिक उपक्रमांसाठी प्राधान्याने विचार केला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले.
0000
वृत्त क्र. 683
विधानसभा प्रश्नोत्तर :
कलिना संकुलामधील सोयी-सुविधांच्या पाहणीसाठी विधिमंडळ सदस्यांची समिती
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई, दि. 3 : मुंबई विद्यापीठ हे जगातील मोठ्या विद्यापीठांपैकी एक आहे. या विद्यापीठाचा जगात नावलौकिक आहे. विद्यापीठाचे कलिना संकुलामध्ये मुलींसाठी वसतिगृह आहे. या वसतिगृहातील सुविधांबाबत विद्यार्थिनीच्या तक्रारी होत्या. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण कॅम्पस मधील सोयीसुविधा, स्वच्छता तसेच वसतिगृहातील सुविधा याबाबतची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या पाच सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती कॅम्पसला भेट देवून येथील सुविधांची पाहणी करेल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभेत आज सांगितले. याबाबत सदस्य ॲड. पराग अळवणी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, आशिष शेलार, असलम शेख यांनी भाग घेतला. मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, अनेक विद्यापीठ आता स्वायत्त आहेत. विद्यापीठ प्रशासन, त्यांच्या व्यवस्थापनावर नियंत्रण आणण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात येईल. कलिना संकुल परिसराचा विकास करण्यासाठी शासनाकडे तीन प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. याबाबत प्रस्तावाचे सादरीकरण घेवून योग्य प्रस्तावाची निवड करण्यात येईल. त्याद्वारे या परिसराचा विकास करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
0000
कात्रज उड्डाणपुलाच्या भूसंपादनासाठी नागरी पुनरोत्थान अभियानांतर्गत १३९ कोटी रुपये
मंत्री रवींद्र चव्हाण
मुंबई, दि. ०३ : पुण्यातील कात्रज येथील वंडर सिटी ते राजस सोसायटी चौकापर्यंत सुरू असलेल्या उड्डाण पुलाच्या भूसंपादनासाठी राज्य शासनाने नागरी पुनरोत्थान अभियानांतर्गत १३९ कोटी रुपये पुणे महानगरपालिकेला वर्ग केले असल्याची माहिती, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितली. याबाबत सदस्य रवींद्र धंगेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नितीन राऊत यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला. मंत्री चव्हाण म्हणाले की, आजपर्यंत या उड्डाण पुलाचे ४० टक्के काम पूर्ण झालेले आहे. तसेच स्लीप रोडचे काम पूर्ण झालेले असून सेवा रस्त्याचे काम ९५ टक्के पूर्ण झालेले आहे. या पुलाच्या बांधकामाला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून सन २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून सन २०२५ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्यात येईल. या उड्डाणपुलाच्या बांधकामामुळे होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पूर्ण वेळ ट्रॅफिक वॉर्डन नेमण्याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि पुणे महानगरपालिकेला निर्देशित करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.
