धाराशिव ता. 21: धाराशिव शहरातील रस्त्यांसाठी १४० कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. या कामांची निविदा २९ मार्च 2024 रोजी उघडणे अपेक्षित होते. मात्र नऊ महिने उलटूनही निविदा उघडली नाही. कामे न झाल्याने कित्येक अपघात झाले, नागरिकांचे बळी गेले आहे. याला जबाबदार कोण? असा सवाल करत विलंब का लागला याची चौकशी करावी अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी विधानसभेत केली.
आमदार पाटील म्हणाले की,महाविकास आघाडी सरकार असताना धाराशिव शहरातील रस्ते, उद्यान, आठवडी बाजारासाठी निधी मंजूर झाला होता. आपण सरकारसोबत न गेल्याने या कामांना महायुतीने स्थगिती दिली. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात गेलो. न्यायालयाने स्थगिती उठवण्याचा निर्णय दिला. मात्र, शासनाचा नगरविकास विभाग इतका निगरगठ्ठ आहे की अजूनही स्थगिती उठविली नाही. किमान आता तरी उच्च न्यायालयाचा आदर राखून ही स्थगिती उठविण्याची मागणी आमदार पाटील यांनी सभागृहात केली.
शहरातील स्ट्रीट लाईटचे टेंडर गुजरातच्या एका कंपनीला दिले असून त्यांचं बिल थकल्याने काहीच काम होत नाही शिवाय नगरपालिकेने हे काम त्या कंपनीकडून काढून घ्यावे असे पत्र दिले तरीही शासनाने याबाबत काहीच केलेलं नाही. या गंभीर समस्येचे वास्तव सभागृहाच्या आमदार पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले. धाराशिव येथे १५ मार्च २०२४ रोजी ५०० बेडचे हॉस्पिटल मंजूर करुन त्याचे उद्घाटनही तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी केले होते. हा प्रकल्प ३६१ कोटींचा आहे. मात्र, यासाठी तरतूद केवळ १ हजार तरतूद केली असून त्यामागून मंजूर महाविद्यालयाना निधी दिला जातो पण धाराशिवला का नाही असा सवाल आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला.
हे सरकार मराठवाड्यावर अन्याय करत असल्याचा थेट पुरावाच आमदार पाटील यांनी सभागृहा समोर मांडला. पार गोदावरी खोऱ्यातुन मराठवाड्याला पाणी देण्याचा प्रकल्प 2013 मध्ये मंजूर केला पण त्याच पुढे काहीच झालं नाही मात्र मागून मंजूर झालेल्या पार गिरणा प्रकल्पाचे काम सुरु देखील झाले. शिवाय कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पाला निधी वितरण पुरेसं होत नसल्याच वास्तव आमदार पाटील यांनी मांडल. यासाठी मराठवाडा येथील सर्वच लोकप्रतिनिधीनी या अन्यायाविरुद्ध एकत्र आलं पाहिजे अशी भूमिका त्यानी मांडली.
संकल्पपत्राची आठवण ठेवा
आमदार पाटील यांनी भाजपने निवडणुकीत दिलेले आश्वासनाच संकल्पपत्रच सभागृहात दाखवल. त्यातील शेतकऱ्यांना तीन लाखाची कर्जमाफी देणार म्हणालात तस आता बहुमत मिळालं असून शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषनेची वाट पाहत आहे असे पाटील यांनी मुख्यमंत्री यांना सांगितले. तसेच शेतकऱ्यांना खत, औषध व साधनसामुग्रीवरील राज्याच्या वाट्याचा जीएसटी अनुदान स्वरूपात शेतकऱ्यांना परत करण्याचा शब्द आपण संकल्पपत्रात केला होता त्याची अंमलबजावणी कधीपासून करणार याबद्दलही सरकारने उत्तर द्यावे असं पाटील यांनी सांगितले.
