23 ऑगस्ट 2010 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना संरक्षण द्या; जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र सरकारकडे निवेदन

Spread the love

23 ऑगस्ट 2010 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना संरक्षण द्या; जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र सरकारकडे निवेदन

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद (NCTE) यांनी दि. 23 ऑगस्ट 2010 रोजी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संदर्भात जारी केलेल्या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 29 मे 2026 रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, 23 ऑगस्ट 2010 पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांच्या सेवा हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत धाराशिव जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष उमेश इंद्रसिंह राजे निंबाळकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र सरकारला निवेदन सादर केले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, दि. 23 ऑगस्ट 2010 पूर्वी देशातील विविध राज्यांमध्ये लाखो शिक्षकांची नियुक्ती त्यावेळच्या लागू नियम व पात्रतेच्या निकषांनुसार कायदेशीररीत्या करण्यात आली होती. या शिक्षकांनी अनेक वर्षांपासून शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देत राष्ट्रनिर्माण, सामाजिक जागृती, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्य केले आहे. त्यामुळे नंतर लागू झालेल्या TET पात्रतेच्या अटी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे हे नैसर्गिक न्याय, समानता आणि कायदेशीर निश्चिततेच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करत असतानाच, संसद आणि केंद्र सरकारकडे आवश्यक विधायी व धोरणात्मक हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अनेक वर्षांपासून सेवा बजावत असलेल्या शिक्षकांच्या अनुभवाला व कार्यकुशलतेला योग्य मान्यता देणे आवश्यक असून, त्यांच्या सेवा, ज्येष्ठता, पदोन्नती व इतर वैधानिक लाभांचे संरक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच, 23 ऑगस्ट 2010 पूर्वी नियुक्त सर्व शिक्षकांना TET च्या अनिवार्य अटीतून कायमस्वरूपी सूट देण्यात यावी, आवश्यक असल्यास संसदेमध्ये कायद्यात दुरुस्ती करून विशेष तरतूद करण्यात यावी आणि सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना स्पष्ट निर्देश जारी करून शिक्षकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम व असुरक्षिततेचे वातावरण दूर करण्यात यावे, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
शिक्षक वर्ग हा राष्ट्रनिर्मितीचा महत्त्वाचा घटक असून त्यांच्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने संवेदनशील व सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
यावेळी उमेश राजेनिंबाळकर, धनंजय राऊत, जावेद काझी, सर्फराज काझी, अभिषेक बगल, शिवाजी गायकवाड तसेच इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!