धाराशिव ता. 31: चालू हंगामात अलनिनोच्या प्रभावामुळे निर्माण होणाऱ्या दुष्काळजन्य परिस्थिती, प्रतिकूल हवामान, कमी पाऊस, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ अथवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना वेळेत व योग्य नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी ट्रिगर व्यवस्था अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे पूर्वीची असलेले ट्रिगर पुन्हा एकदा लागू करणे गरजेचे आहे अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, मराठवाडा विभागातील पर्जन्यमान अनियमित व अनिश्चित स्वरूपाचे असून, धाराशिव जिल्ह्याचा मागील पंधरा वर्षांचा अनुभव विचारात घेतल्यास पेरणी कालावधीत अनेकदा पावसाचा मोठा खंड पडणे किंवा काही ठिकाणी अतिवृष्टी होणे अशी परिस्थिती निर्माण होते. परिणामी, वेळेवर पेरणी होऊ शकत नाही किंवा पेरणी झाल्यानंतर बियाण्यांची उगवण कमी प्रमाणात होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीचा आर्थिक भार सहन करावा लागतो. तसेच सोयाबीन पिकाचा फुलोरा व दाणे भरण्याच्या अत्यंत महत्त्वाच्या अवस्थेत आवश्यकतेनुसार पाऊस न झाल्यास शेंगांचे प्रमाण कमी होते व उत्पादनात मोठी घट येते. याउलट, या कालावधीत अतिवृष्टी झाल्यास रोगराई व किडींचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढून पिकांचे नुकसान होते. अशा परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान वाढत असून उत्पादन खर्चही वाया जातो. राज्यामध्ये यंदा अलनिनो च्या प्रभावामुळे दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. हवामान विभागाने देखील यावर्षी पावसाचा अंदाज कमी असल्याचे सांगितले आहे. अशा परिस्थितीत कृषी उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुतांश भाग हा मान्सून कोअर झोनमध्ये येतो. हाच झोन देशातील कोरडवाहू शेतीचा मुख्य कणा आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार या कोअर झोन मध्ये कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. परिणामी विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुतांश भागासह संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत पेरणी अयशस्वी होणे (Prevented Sowing), मध्य हंगामातील प्रतिकूल हवामानामुळे होणारे नुकसान (Mid-Season Adversity) तसेच काढणीपूर्व व काढणीनंतर होणारे नुकसान (Localized Calamities/Post-Harvest Losses) यासाठी स्पष्ट व प्रभावी ट्रिगर निश्चित करण्यात आलेले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत व योग्य नुकसानभरपाई मिळू शकत होती. हवामानातील अनिश्चिततेमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळून त्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य निर्माण होण्यास मदत होत होती. राज्य शासनाने प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत पूर्वीप्रमाणे लागू असलेले महत्त्वाचे “ट्रिगर” निकष पुन्हा लागू करण्यास नकार दिल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी निर्माण झाली आहे.
चालू हंगामात मागील वर्षाप्रमाणेच (ट्रिगर न लावता) पीकविमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला जात असून नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेमध्ये पिकांचे संरक्षण करुनही फक्त ट्रिगर नसल्याने शेतकऱ्यांना दुष्काळजन्य परिस्थितीत नुकसान भरपाई मिळणार नाही त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे ट्रिगर प्रणाली समाविष्ट करुन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग सुकर करणे आवश्यक आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून प्रधानमंत्री पिकविमा योजनेतील नुकसान भरपाईमध्ये पूर्वीप्रमाणे ट्रिगर लागू करण्याबाबत आपल्या स्तरावरून तात्काळ योग्य ते आदेश देण्यात यावेत. अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारकडे केली आहे.