रब्बी हंगामात पेरणी झालेल्या क्षेत्राची ई पीक पाहणी करण्याची आमदार कैलास पाटील यांची मागणी

धाराशिव ता. 16: धाराशिव जिल्हयात रब्बी हंगामातील शेतकरी स्तरावरील ई पीक पाहणी कालावधी दि. 01 डिसेंबर 2024 ते 15 जानेवारी 2025 होता. हा कालावधी संपलेला असुन या कालावधीत फक्त 21 टक्केच पेरणी क्षेत्राची ई पिक पाहणी झाली आहे. शंभर टक्के पाहणी होणे आवश्यक आहे अन्यथा शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचीत राहतो त्यामुळं सर्व क्षेत्राची पाहणी करावी अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
आतापर्यंत उमरगा तालुक्यात 81 हजार 273 शेती खात्यापैकी पाच हजार 341, कळंब 80 हजार 860 पैकी 11 हजार 889, तुळजापुर 99 हजार 501 पैकी नऊ हजार 21, धाराशिव एक लाख 13 हजार 324 पैकी 19 हजार 910, परंडा 68 हजार 576 पैकी सहा हजार 557, भुम 66 हजार 439 पैकी पाच 927, लोहारा 34 हजार 85 पैकी तीन हजार 844, वाशी 41 हजार 820 पैकी सात हजार 416 खात्याची ई पिक पाहणी झाली आहे. धाराशिव जिल्हयातील एकूण पाच लाख 85 हजार 869 पैकी 69 हजार 905 खात्यांची ई पीक पाहणी पुर्ण झालेली आहे. पेरणी झालेल्या एकुण शेती खात्याच्या क्षेत्रापैकी जवळपास 21.69 टक्के क्षेत्राची ई पीक पाहणी झाली आहे. ई पीक पाहणी डीजीटल क्रॉप सर्वे (DCS) मोबाईल ॲप चालत नसल्याने शेतकरी ऑनलाईन ई पीक पाहणी करु शकले नाहीत.त्यामुळे पीकाची ऑनलाईन नोंद होत नसल्याने उर्वरीत क्षेत्राची ई पीक पाहणी पुर्ण होणे अद्यापपर्यंत प्रलंबित आहे. शेतकरी स्तरावरुन प्रलंबीत असलेल्या क्षेत्राची ई पीक पाहणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. प्रशासनाने 100 टक्के क्षेत्राची ई पीक पाहणी ठरलेल्या कालावधीत पुर्ण करणे आवश्यक आहे. शेतकरी स्तरावरील ई पीक पाहणी करण्याचा कालावधी संपल्याने प्रशासनाने आपल्या स्तरावरुन ई पीक पाहणी करण्याची प्रक्रिया सुरु करणे गरजेचं आहे. 100 टक्के क्षेत्राची ई पीक पाहणी न झाल्याने व मागील काही वर्षाचा अनुभव लक्षात घेता शासनाने शेतकऱ्यांना मदत करताना ई पीक पाहणी बंधनकारक केलेली आहे. ई पीक पाहणी न केल्याने शेतकऱ्यांना अनुदान न मिळणे, पिक विमा न मिळणे, नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झाल्यास पीक पाहणी नसल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत नाही. परिणामी शेतकरी आर्थिक नुकसान होऊनही केवळ ई पीक पाहणी नसल्याने शासकीय मदतीपासुन वंचित राहतो. त्यामुळे धाराशिव जिल्हयातील रब्बी हंगामात पेरणी झालेल्या क्षेत्राची 100 टक्के ई पीक पाहणी करावी अशी मागणी आमदार पाटील यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.