धाराशिव ता. 12 : 2023 च्या खरीप हंगामामध्ये कापूस व सोयाबीन पिकाला अत्यंत कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्या नुकसानीवर उपाययोजना म्हणून राज्य शासनाने सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी पाच हजार रुपये प्रमाणे, दोन हेक्टर पर्यंत मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये ई-पीक पाहणी पोर्टलद्वारे कापूस व सोयाबीन लागवडीची नोंद केली आहे असे नोंदणीकृत शेतकरीच अर्थसहाय्याकरिता पात्र राहतील अशी अट टाकण्यात आली आहे. ही अट रद्द करावी अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे.
यावेळी पाटील यांनी पत्रात म्हटले की, शेतकरी एक हेक्टरमध्ये जवळपास १५ क्विंटल सोयाबीनचे उत्पन्न घेतात. २०२१-२२ मध्ये सोयाबीन पिकाचा सरासरी भाव १० हजार रुपये क्विंटल होते. मोदी सरकारचे व्यापारीहित धोरण शेतकऱ्यांना मारक ठरले आहे.सोयाबीन पिकाचे भाव कमी होऊन आता चार ते साडेचार हजार रुपये प्रति क्विंटल एवढे झाले आहेत. मोदी सरकारच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे हेक्टरी ७५ हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. राज्य सरकार एक क्विंटल सोयाबीन पिकाचा भाव म्हणजेच हेक्टरी पाच हजार रुपये अर्थसहाय्य देऊन शेतकऱ्यांची चेष्टा करत आहे. त्यातही शासन निर्णयात लावलेल्या जाचक अटीमुळे अनेक शेतकरी अर्थसहाय्यापासून वंचित राहणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. २०२३ मध्ये शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी केली परंतु त्यावेळी निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणीमुळे त्यांची नोंद ऑनलाईन होऊ शकली नाही. त्यामुळे ई-पीक पाहणीची अट न लावता सातबारावर पीक पेऱ्यात सोयाबीन व कापूस पिकाची नोंद असेल किंवा विमा भरताना पिकांची खात्री केल्याशिवाय विमा भरून घेतला जात नाही. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी सोयाबीन व कापूस पिकाचा विमा भरला आहे अशा नोंदी ग्राह्य धरून शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देणे आवश्यक आहे. जेणेकरून सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकरी अर्थसहाय्यापासून वंचित राहणार नाहीत.
२०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणीची अट न लावता सातबारावर पीक पेऱ्यात सोयाबीन व कापूस पिकाची नोंद असेल वा ज्या शेतकऱ्यांनी सोयाबीन व कापूस पिकाचा विमा भरला आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्यात यावे असेही आ. पाटील यांनी मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
