राज्यातील 247 नगरपरिषदा आणि 147 नगर पंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदांची आरक्षण सोडत जाहीर
मुंबई, दि. 6 : राज्यातील 247 नगरपरिषदा आणि 147 नगर पंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदांची आरक्षण सोडत नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत पार पडली.
यावेळी नगर विकास विभागांचे अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी, छापवाले, उपसचिव विद्या हम्पय्या, अनिरुद्ध जेवळीकर, यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राज्यातील 247 नगरपरिषदेपैकी 33 पदे अनुसूचित जातींसाठी व 11 पदे अनुसूचित जमातीसाठी आणि 67 पदे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित झाली आहेत. तर 136 पदे खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत.
नगरपरिषद आरक्षण पुढील प्रमाणे :-
नगर परिषदांमधील अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित पदे (एकूण 33 पदे)
अनुसूचित जाती महिलांसाठी आरक्षित नगरपरिषद (17 पदे)-
1. देऊळगाव राजा, 2. मोहोळ, 3. तेल्हारा, 4. ओझर, 5. वाना डोंगरी (नागपूर), 6. भुसावळ, 7. घुग्घुस, 8. चिमूर, 9. शिर्डी, 10. सावदा, 11. मैंदर्गी, 12. डिगडोह(देवी), 13. दिग्रस (यवतमाळ), 14. अकलूज, 15. परतूर, 16. बीड, 17. शिरोळ
अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी (सर्वसाधारण) आरक्षित नगरपरिषद (16 पदे)
1. पांचगणी, 2. हुपरी, 3. कळमेश्वर, 4. फुरसुंगी ऊरुळी-देवाची, 5. शेगांव, 6. लोणावळा, 7. बुटीबोरी, 8. आरमोरी, 9. मलकापूर, जि.सातारा, 10. नागभिड, 11. चांदवड, 12. अंजनगांवसूर्जी, 13. आर्णी, 14. सेलू, 15. गडहिंग्लज, 16. जळगांव-जामोद,
अनुसूचित जमाती या प्रवर्गासाठी आरक्षित नगर परिषदा :-
अनुसुचित जमातीसाठी एकूण 11 पदांपैकी 6 पदे महिलांसाठी आरक्षित आहेत.
अनुसुचित जमाती महिलांसाठी आरक्षित (6 पदे)
1. पिंपळनेर, 2. शेंदूरजनाघाट, 3. भडगांव, 4. यवतमाळ, 5. उमरी, 6. वणी
अनुसुचित जमाती सर्वसाधारण प्रवर्ग (5 पदे)
1. पिंपळगांव-बसवंत, 2. राहुरी, 3. एरंडोल, 4. अमळनेर, 5. वरुड
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या प्रवर्गासाठी नगर परिषदा :-
एकूण 247 नगरपरिषदांमधून 67 पदे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहेत.
नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील (सर्वसाधारण) आरक्षित पदे (33 पदे)
1. तिरोडा, 2. वाशिम, 3. भद्रावती, 4. परांडा, 5. नंदुरबार, 6. खापा, 7. शहादा, 8. नवापूर, 9.त्र्यंबक, 10. कोपरगांव, 11. मंगरुळपीर, 12. कन्हान-पिंपरी, 13. पाथर्डी, 14. रामटेक, 15, नशिराबाद, 16.पालघर, 17. वरणगांव, 18. मलकापूर, जि.बुलडाणा, 19. इस्लामपूर, 20. मोहपा, 21. तुमसर, 22. महाड, 23. राहता, 24. श्रीवर्धन, 25. ब्रम्हपूरी, 26. दर्यापूर, 27. वैजापूर, 28. गोंदिया, 29. सांगोला, 30. वर्धा, 31. येवला, 32. कंधार, 33. शिरपूर-वरवाडे.
नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव पदे (34 पदे)
1. धामणगांव रेल्वे, 2. भोकरदन, 3. भगूर , 4. मालवण , 5. वरोरा , 6. हिंगोली , 7. मोर्शी , 8. उमरेड , 9. हिवरखेड , 10. बाळापूर , 11. शिरुर , 12. कुळगांव-बदलापूर , 13. देगलूर , 14. नेर-नबाबपूर , 15. धाराशिव , 16. इगतपूरी , 17. माजलगांव , 18. मुल , 19. बल्लारपूर , 20. जुन्नर , 21. कुर्डूवाडी , 22. औसा , 23. मुरुड-जंजिरा , 24. अकोट , 25. विटा , 26. चोपडा , 27. सटाणा , 28. काटोल , 29. दौंड , 30. रोहा , 31. देसाईगंज , 32. पुलगांव , 33. कर्जत, जि.रायगड , 34. दोंडाईचा-वरवाडे.
खुल्या प्रवर्गातील नगर परिषदांचे आरक्षित
एकूण 247 पैकी 136 पदे ही खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित असून यापैकी 68 पदे ही महिलांसाठी राखीव आहेत.
खुला प्रवर्ग (सर्वसाधारण)
1 फलटण, 2 अहमदपूर, 3 पाथरी, 4 चाळीसगांव, 5 तळोदा, 6 वाई, 7 नांदगांव, 8 जयसिंगपूर, 9 निलंगा, 10 लोहा, 11 खोपोली, 12 राजगुरूनगर
13 कराड, 14 जेजुरी, 15 उमरगा, 16 आळंदी, 17 पुसद, 18 बारामती
19 जत, 20. पारोळा, 21 तळेगांव-दाभाडे, 22 सासवड, 23 गडचांदुर, 24 रिसोड, 25 वेंगुर्ला, 26 पातूर, 27 किल्लेधारुर, 28 चिखली, 29 मेहकर, 30 दारव्हा, 31 सिल्लोड, 32 सिन्नर, 33 देवळी, 34 मुरूम, 35 वडगांव, 36 महाबळेश्वर, 37 आष्टा, 38 दुधणी, 39 कुंडलवाडी, 40 खुलताबाद, 41 नरखेड, 42 राजूरा, 43 सिंदखेडराजा, 44 वाडी, 45 डहाणू, 46 देवळाली-प्रवरा, 47 कामठी, 48 अक्कलकोट, 49 सातारा, 50 भोर, 51 इंदापूर, 52 चिपळून, 53 माथेरान, 54 श्रीगोंदा, 55 श्रीरामपूर, 56 मनमाड, 57 नळदुर्ग, 58 भोकर, 59 बिलोली, 60 अंबेजोगाई, 61 जिंतूर, 62 सोनपेठ, 63 गंगापूर, 64 पांढरकवडा, 65 घाटंजी, 66 मुर्तीजापूर, 67 चिखलदरा, 68 तुळजापूर.
खुला प्रवर्गाताली महिलांसाठी नगरपरिषदा
1. परळी-वैजनाथ, 2. मुखेड, 3. अंबरनाथ, 4. अचलपूर ,5. मुदखेड 6. पवणी 7. कन्नड , 8. मलकापूर, जि.कोल्हापूर , 9. मोवाड , 10. पंढरपूर , 11. खामगांव , 12. गंगाखेड , 13. धरणगांव , 14. बार्शी , 15. अंबड , 16. गेवराई , 17. म्हसवड , 18. गडचिरोली , 19. भंडारा , 20. उरण , 21. बुलडाणा , 22. पैठण , 23. कारंजा , 24. नांदुरा , 25. सावनेर , 26. मंगळवेढा , 27. कळमनूरी , 28. आर्वी , 29. किनवट , 30. कागल , 31. संगमनेर , 32 मुरगुड , 33 साकोली , 34 कुरुदंवाड , 35 पुर्णा , 36 कळंब , 37 चांदुररेल्वे , 38 चांदुरबाजार , 39 भुम , 40 रत्नागिरी , 41 रहिमतपूर , 42 खेड , 43 करमाळा , 44 वसमत, 45 हिंगणघाट , 46 रावेर , 47 जामनेर , 48 पलुस , 49 यावल , 50 सावंतवाडी , 51 जव्हार, 52 तासगांव , 53 राजापूर , 54 सिंधीरेल्वे , 55 जामखेड , 56 चाकण , 57 शेवगांव, 58 लोणार, 59 हदगांव, 60 पन्हाळा, 61 धर्माबाद, 62 उमरखेड, 63 मानवत, 64 पाचोरा , 65 पेण , 66 फैजपूर , 67 उदगीर, 68 अलीबाग.
नगर पंचायतीचे आरक्षण
राज्यातील 147 नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदांचे आरक्षण आज काढण्यात आले. यामध्ये अनुसूचित जातीसाठी एकूण 18 जागा आरक्षित असून यामध्ये महिलांसाठी 9 व सर्वसाधारण साठी 9 पदे आरक्षित आहेत. तर अनुसूचित जमातीसाठी 13 जागा असून त्यामध्ये 7 जागा महिलांसाठी व 6 जागा सर्वसाधारण गटासाठी आहेत. तर नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी एकूण 40 पदे आरक्षित असून त्यामध्ये 20 जागा महिलांसाठी व 20 जागा सर्वसाधारण गटासाठी आहेत. खुल्या प्रवर्गासाठी एकूण 76 जागा असून 38 जागा महिलांसाठी व 38 जागा या सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षित आहेत.
अनुसूचित जाती या प्रवर्गासाठी राखीव :-
महिलांसाठी आरक्षित नगरपंचायती (9 पदे)
1 .निलडोह, 2. गोधनी(रेल्वे), 3. कोरची, 4. बहादुरा , 5. धानोरा, 6. गौंडपिंपरी, 7. ढाणकी , 8. अहेरी , 9. बेसा-पिपळा
अनुसूचित जाती प्रवर्ग (सर्वसाधारण)
येरखेडा, कांद्री (कन्हान), भिसी, कुरखेडा, देवरी, माळेगांव(ब्रु.), बिडगांव-तरोडी (खुर्द)-पांढुर्णा, भातकुली, दहीवडी.
अनुसूचित जमाती या प्रवर्गासाठी राखीव:-
महिलांसाठी आरक्षित नगर पंचायती (7 पदे)
भिवापूर, अर्जुनी-मोरगांव, सिरोंचा , हिंगणा, समुद्रपूर, पाली, देवळा.
अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण) (6 पदे)
कोरपणा, कळंब, माणगांव, गोरेगांव, सेलू , सिंदेवाही
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या प्रवर्गासाठी राखीव (40 पदे):-
सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षित (20 पदे)
पारनेर, तळा, खानापूर, पालम, मंठा, कोंढाळी, माळशिरस , एटापल्ली, झरी-जामणी, पोंभूर्णा , माहूर, आटपाडी, मालेगांव-जहांगिर, तिर्थपूरी, कणकवली, शिरुर-कासार, विक्रमगड, अकोले , मोखाडा, सुरगणा.
नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित (20 पदे)
घनसावंगी, भामरागड, मंचर, पाटोदा, माढा, कळवण, सावली, मानोरा, मारेगांव, आष्टी, जि.वर्धा, तलासरी, वडवणी, पोलादपूर, खालापूर, शिरुर-अनंतपाळ, जाफ्राबाद, चाकूर, आष्टी, जि.बीड, जिवती, कर्जत, जि.अहिल्यानगर.
खुल्या प्रवर्गासाठी नगर पंचायती (एकूण 76 पदे)
खुला (सर्वसाधारण) (38 पदे)
शेंदूर्णी , साक्री, सालेकसा, कवठे-महांकाळ, देवणी, मोताळा, अर्धापूर, बोदवड, हिमायतनगर, कसई-दोडामार्ग, मुलचेरा, धडगांव-वडफळ्या, कुडाळ, कोरेगांव, दापोली, वाभवे-वैभववाडी, निफाड, चंदगड, चार्मोर्शी, बदनापूर, कारंजा, धारणी, फुलंब्री, हातकणंगले, लोहारा (ब्रु.), मुरबाड, केज, आजरा, संग्रामपूर, खंडाळा, वडूज, देवगड-जमसंडे, नेवासा, मौदा, शिराळा (जि.सांगली), नायगाव, सेनगाव, महागाव.
खुला प्रवर्गातील महिलांसाठी :- (पदे 38)
1. बाभुळगांव, 2. मुक्ताईनगर, 3. कुही, 4. देहू, 5. शहापूर, 6. पारशिवनी, 7. वडगांव-मावळ, 8. तिवसा, 9. मंडणगड, 10. शिंदखेडा, 11. लांजा, 12. देवरुख, 13. वाडा, 14. लोणंद, 15. मेढा, 16. जळकोट, 17. दिंडोरी, 18. सडक-अर्जुनी, 19. म्हसळा, 20. नातेपुते, 21. रेणापूर, 22. लाखणी, 23. औंढा-नागनाथ, 24. पाटण, 25. पेठ, 26. कडेगांव, 27. अनगर, 28. महादूला, 29. सोयगांव, 30. वैराग, 31. लाखांदूर, 32. राळेगांव, 33. गुहागर, 34. नांदगांव-खडेश्वर, 35. महाळुंग-श्रीपूर, 36. वाशी, जि.धाराशिव, 37. बार्शी-टाकळी, 38. मोहाडी.
आरक्षण सोडत पारदर्शकपणे राबविली – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
राज्यातील नगरपरिषदा व नगर पंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदांची आरक्षण सोडत प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यात आली, असे सांगून महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या भगिनींना तसेच या निवडणुकीसाठी सर्वांना नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी शुभेच्छा दिल्या.
0000
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/
वृत्त क्र. ४००४
स्वामीनाथन आणि टाटा फाऊंडेशन सोबतच्या कराराने
राज्यात शेती, ग्रामविकासाचे नवे पर्व
– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. ६ :- कृषी विभाग, एम. एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन, ग्रामविकास विभाग आणि टाटा मोटर्स फाउंडेशन यांच्यासोबतच्या महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारांमुळे राज्यात शेती, महिला सक्षमीकरण, पोषण सुरक्षा आणि ग्रामीण विकास क्षेत्रांमध्ये विकासाचे नवे पर्व सुरू होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हे सामंजस्य करार झाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी राज्य शासनामार्फत शेतीत नवनवीन प्रयोग करण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. महिला शेतकरी हा शेती व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. त्यांच्या सहभागातून आपण केवळ उत्पादन नव्हे तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करू शकतो. पोषण सुरक्षा ही काळाची गरज असून शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळवून देत असताना भावी पिढ्यांच्या आरोग्यासाठीही हा उपक्रम उपयोगी ठरेल असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ग्रामविकास विभागासोबत टाटा मोटर्स यांच्यासमवेत झालेला सामंजस्य करार ग्रामीण विकासाला गती देणारा आहे. या कराराच्या माध्यमातून ६३ ग्रामपंचायतींमध्ये प्रभावी काम होईल आणि त्यातून पुढील काळात स्केलअप करता येईल असा साचा तयार होईल. तसेच ग्रामविकास विभागाच्या समृद्ध ग्राम मिशनला या सामंजस्य करारामुळे चालना मिळेल. गावांच्या शाश्वत विकासासाठी आणि गरिबी निर्मूलनासाठी या उपक्रमांमधून सक्षम पायाभूत रचना उभारली जाईल.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, महाराष्ट्राच्या कृषी दृष्टीकोनाला फक्त अन्नसुरक्षेपुरते मर्यादित न ठेवता पोषण सुरक्षा, पर्यावरणीय टिकाव आणि शेतकरी समृद्धी हे व्यापक उद्दिष्ट साध्य करणे हा कराराचा उद्देश आहे. “बायोहॅपिनेस” आधारित शाश्वत शेती या सामंजस्य करारामधील मधील प्रमुख संकल्पना आहे. यात, संरक्षण, लागवड, खरेदी आणि विपणन या घटकांवर अधिक भर देण्यात आला आहे.
यावेळी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव राजेशकुमार, कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. विकासचंद्र रस्तोगी, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, एम.एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाऊंडेशनच्या डॉ. सौम्या स्वामिनाथन, टाटा मोटर्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.
कृषी विभाग व एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाऊंडेशन यांच्यामधील सामंजस्य करार
• वातावरणीय बदल व पोषण मूल्यांचा विचार करता पारंपरिक व स्थानिक अशा भरड धान्यांच्या उत्पादन व प्रक्रिया शेती उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.
• संयुक्त राष्ट्राने २०२६ हे महिला शेतकरी वर्ष घोषित केलेले आहे. त्या निमित्ताने महिला शेतकऱ्यांच्या सशक्तीकरणासाठी कायद्याची निर्मिती. तसेच सावित्रीबाई फुले महिला शेतकरी सशक्तीकरण अभियानाची निर्मिती.
• पर्यावरणपूरक, पोषक, जैवविविधतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या कृषी पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये बायोहॅपिनेस केंद्रांची निर्मिती.
टाटा मोटर्स फाऊंडेशन व ग्रामविकास विभाग यांच्यामधील सामंजस्य करार
* पालघर जिल्ह्यातील सहा ग्रामपंचायतींमध्ये राबवविलेल्या एकात्मिक ग्रामविकास कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर राज्यभरातील ६३ ग्रामपंचायतींमध्ये (१०० गावे) हा कार्यक्रम राबवविला जाणार.
* शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानास पूरक असा हा कार्यक्रम आहे. राज्यातील १० आकांक्षित तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम राबविला जाईल.
* निवडलेल्या प्रत्येक गावात तीन वर्षांच्या कार्यक्रम कालावधीत ग्रामपंचायत व स्थानिक समुदायांच्या सक्षमीकरणातून गावांचा शाश्वत विकास साधणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. कार्यक्रम कालावधीच्या अखेरीस संबंधित गावातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय सेवा व योजनांचा १०० टक्के लाभ मिळालेला असेल.
* विविध शासकीय योजना व कार्यक्रमांच्या तसेच टाटा मोटर्सच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या अभिसरणातून हा कार्यक्रम राबवविला जाईल. शासकीय कार्यक्रमांच्या परिणामकारकतेत वाढ करण्यासाठी प्रामुख्याने सामाजिक उत्तरदायित्व निधी उपयोगात आणला जाईल.
* ग्रामविकास आराखडा तयार करण्यासाठी व आराखड्याच्या अंमलबजावणीचे सनियंत्रण व मूल्यमापन करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.
०००००
एकनाथ पोवार/विसंअ/
वृत्त क्र. ४०००
सुधारित :
राज्यातील ७५,००० प्रशिक्षणार्थ्यांना मिळणार नव्या युगातील कौशल्यांचे प्रशिक्षण
– मंत्री मंगलप्रभात लोढा
· पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते महाराष्ट्रात सुरू होणार ‘अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ नवा अध्याय
· उद्घाटन कार्यक्रमात होणार विश्वकर्मांचा सन्मान
मुंबई, दि. ६ : कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागातर्फे युवकांना उद्योग सुसंगत आणि रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण प्रदान करण्याच्या उद्देशाने ‘अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाचे ऑनलाईन उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मंत्रालय येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
या उपक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी राज्यभरात ६०० ठिकाणी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार असून, या कार्यक्रमांना विश्वकर्मा समाजातील कारागीर, स्थानिक कलाकार व पारंपरिक व्यवसायातील तज्ज्ञ यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले जाईल. या माध्यमातून त्यांच्या योगदानाला सन्मान मिळेल आणि समाजातील पारंपरिक कौशल्यांविषयी आदरभाव वाढेल.
या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ४१९ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि १४१ शासकीय तांत्रिक विद्यालयांमध्ये एकूण २,५०६ तुकड्या सुरू करण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून चालू वर्षात ७५,००० प्रशिक्षणार्थ्यांना रोजगारक्षम कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार असून, पुढील वर्षापासून ही संख्या १ लाख प्रशिक्षणार्थ्यांपर्यंत वाढविण्याचा संकल्प विभागाने केला आहे. या उपक्रमाद्वारे कौशल्य शिक्षणाचे विकेंद्रीकरण करण्यात येत असून, अभ्यासक्रमांची निवड स्थानिक मागणी व जनहिताच्या आवश्यकतेनुसार करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील संस्था व्यवस्थापन समित्या स्थानिक पातळीवर हे अभ्यासक्रम चालविणार आहेत. त्यामुळे शिक्षणाचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि गुणवत्ता नियंत्रण या सर्व बाबींमध्ये स्थानिक सहभाग व उत्तरदायित्व वाढणार आहे.
मंत्री लोढा म्हणाले की, “उद्योगांच्या बदलत्या मागणीनुसार राज्यातील युवकांना आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण देणे आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनविणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख हेतू आहे. ग्रामीण भागातील युवक तसेच महिला उमेदवारांना स्थानिक पातळीवर प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे या उपक्रमाचे वैशिष्ट्य आहे.”
प्रवेश प्रक्रिया आणि पात्रता
या कार्यक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत असून, इच्छुक उमेदवारांनी https://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी. प्रशिक्षण शुल्क प्रति महिना रुपये एक हजार ते ५ हजार इतके निश्चित करण्यात आले आहे. २५ टक्के जागा संस्थेतील प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या असून, उर्वरित जागा बाह्य उमेदवारांसाठी खुल्या असतील. या अभ्यासक्रमांसाठी आयटीआयमधील विद्यमान व उत्तीर्ण विद्यार्थी तसेच दहावी, बारावी, पदविका किंवा पदवी शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी पात्र असतील.
उदयोन्मुख क्षेत्रांतील प्रशिक्षण
या कार्यक्रमांतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाशी निगडित अभ्यासक्रमांचा समावेश असून, त्यात अॅडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, ड्रोन तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर ऊर्जा, सायबर सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ग्रीन हायड्रोजन, मोबाईल दुरुस्ती तंत्रज्ञ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इत्यादी विषयांचा समावेश आहे.
महिला उमेदवारांसाठी ३६४ विशेष बॅचेस तसेच उदयोन्मुख क्षेत्रांसाठी ४०८ विशेष बॅचेस सुरू करण्यात येणार आहेत. गडचिरोली, लातूर, नागपूर आणि अमरावती येथे स्थानिक उद्योग गरजांनुसार विशेष प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्यात येणार असून, नाशिक येथे होणारा कुंभमेळा लक्षात घेऊन “वैदिक संस्कार ज्युनियर असिस्टंट” हा विशेष अभ्यासक्रमही राबविण्यात येईल.
मंत्री लोढा म्हणाले, “कौशल्य प्रशिक्षण हे केवळ रोजगार प्राप्तीचे साधन नाही, तर आत्मनिर्भरतेकडे नेणारी परिवर्तन प्रक्रिया आहे. ‘अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या कौशल्य क्षेत्रात विकासाचा नवा अध्याय लिहिणारा ठरेल.”
अधिक माहितीसाठी :
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य
नोंदणी संकेतस्थळ : https://admission.dvet.gov.in
जवळच्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किंवा शासकीय तांत्रिक विद्यालयात संपर्क साधावा.