गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रावर मुसळधार पावसाने अक्षरशः कहर केला आहे. राज्यातील तब्बल 30 जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून, यामध्ये सर्वाधिक फटका मराठवाड्याला बसला आहे. मराठवाड्याच्या हृदयस्थानी असलेल्या धाराशिव जिल्ह्यात तर या आपत्तीने उग्र रूप धारण केले आहे. हजारो एकर शेती वाहून गेली, पिके पूर्णपणे नष्ट झाली, जनावरांचा मृत्यू झाला, घरे उद्ध्वस्त झाली आणि अनेक कुटुंबांच्या आयुष्याचा पाया डळमळीत झाला. शेतीमध्ये अजूनही पाणी साचलेले आहे.
हे केवळ नैसर्गिक संकट नाही, तर शेतकऱ्याच्या अस्तित्वावर आलेले एक गहिरे आघात आहे. दिवसरात्र घाम गाळून, कर्ज काढून, मेहनतीने उभी केलेली पिके एका रात्रीत पाण्यात विरून गेली. काही शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीच वाहून गेल्याने त्यांचे आयुष्यभराचे स्वप्न डोळ्यासमोर कोसळले. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला केवळ धीर नव्हे, तर ठोस मदतीची गरज आहे.
अशा वेळी सरकारची खरी परीक्षा असते. केवळ पंचनामे करून किंवा कागदोपत्री घोषणा करून हा प्रश्न मिटत नाही. मदत तातडीने आणि थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचली पाहिजे. पीक विम्याचा पैसा शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे मिळत नाही, पण कंपन्या मात्र नफ्यात राहतात, हा अन्याय थांबवणे अपरिहार्य आहे. सरकारने पीकविमा कंपन्यांना जबाबदार धरून त्वरित भरपाई द्यावी. त्याचबरोबर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्ज व व्याजमाफी जाहीर करून दिलासा द्यावा. पशुधनासाठी चारा छावण्या सुरू कराव्यात, तसेच ज्या गावांमध्ये शेतजमीनच वाहून गेली आहे, तिथे पुनर्वसन व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
परंतु या संकटाचा सामना फक्त शासनाने करायचा नाही. समाजातील सर्व घटकांची ही सामूहिक जबाबदारी आहे. आज उद्योगजगत, मोठ्या कंपन्या आणि उद्योजकांसाठी खरी वेळ आली आहे. CSR निधी, सामाजिक जबाबदारी किंवा मानवी मूल्ये यांचा उपयोग थेट शेतकऱ्यांना मदत करण्यात व्हायला हवा. शासनाची मदत अनेकदा विलंबाने पोहोचते; अशा वेळी उद्योग-उद्योजकांनी पुढाकार घेऊन नुकसानग्रस्तांना थेट धान्य, बियाणे, खते, औषधे आणि आर्थिक मदत पोहोचवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
इतिहास साक्षी आहे की, संकटकाळी समाजाने एकत्र येऊनच मोठ्या संकटांवर मात केली आहे. आजही त्याच भावनेने प्रत्येक गाव, संस्था, उद्योग, व्यापारी, कामगार आणि नागरिकाने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढे आले पाहिजे. शेतकरी उभा राहिला नाही, तर संपूर्ण समाजाचे पोट उपाशी राहील. त्यामुळे शेतकऱ्याला वाचवणे हे केवळ दयेचे कार्य नाही, तर समाजाच्या अस्तित्वासाठी अपरिहार्य आहे.
मराठवाड्यातील शेतकरी वर्षानुवर्षे दुष्काळाशी झुंज देत आला आहे. आता अतिवृष्टीने त्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. धाराशिव जिल्ह्यात झालेले नुकसान इतके गंभीर आहे की अनेक कुटुंबांना उद्याचे जगणेही कठीण झाले आहे. मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न, घराच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न, जनावरांच्या खाद्याचा प्रश्न — हे सर्व प्रश्न एकाच वेळी डोक्यावर कोसळले आहेत. अशा वेळी शेतकऱ्याला आधार केवळ पैशाचा नसून, त्याच्या श्रमाला मान्यता देणाऱ्या आणि भविष्याला उभारी देणाऱ्या ठोस निर्णयांचा आहे.
आपल्या समाजात शेतकऱ्याला ‘अन्नदाता’ म्हटले जाते. परंतु हा अन्नदाता आज उपाशी आहे. जर आपण त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले, तर उद्या आपल्या थाळीत अन्नाचा तुकडा उरणार नाही. म्हणूनच सरकार, प्रशासन, उद्योग, संस्था आणि प्रत्येक नागरिकाने शेतकऱ्याच्या संकटाला स्वतःचे संकट मानून उभे राहिले पाहिजे.
ही वेळ केवळ सांत्वन करण्याची नाही, तर कृतीची आहे. सरकारने तातडीने ठोस पावले उचलली, उद्योगजगताने उदारहस्ते मदत केली आणि समाजाने एकत्रितपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले, तरच हे संकट कमी करता येईल. शेतकरी वाचला तरच समाज वाचेल, अर्थव्यवस्था वाचेल आणि देश वाचेल.