डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जल नियोजनाने दुष्काळ हटेल

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जल नियोजनाने दुष्काळ हटेल

१९७२ चा दुष्काळ प्रत्येकालाच आठवत असेल, तशीच परिस्थिती मागील अनेक वर्षांपासून राज्यात तसेच देशात ठिकठिकाणी दिसून येत आहे. माणसे आणि प्राण्यांच्या वेदना पाण्याअभावी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यामुळे मनात विचार येतो, कोणी केला पाण्याचा भरमसाठ उपसा, या गोष्टीस जबाबदार कोण? कोणी विचार केला नाही का ? भारतातील पाण्याच्या नियोजनाचा हा विचार भारतामध्ये तथागत गौतम बुद्धांपासून ते आज विविध व्यक्ती, संस्था करीत आल्या आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होय. त्यांनी सर्वव्यापी असे अभूतपूर्व काम केले आहे. पण त्यांची आपल्याला जलतज्ज्ञ म्हणून ओळख क्वचितच झाली.

डॉ. आंबेडकर हे फक्त राज्यघटनेचे शिल्पकार नव्हते तर ते जलधोरणाचे देखील शिल्पकार होते. त्यांचा बहुउद्देशीय नदीखोरे विकास योजना व भारतातील नद्याजोड प्रकल्प हा जल व्यवस्थापनाचा विषय होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताच्या भविष्याचा विचार करून दामोदर नदी खोरे विकास प्रकल्प, भाक्रा नांगल प्रकल्प, महानदी खोरे विकास प्रकल्प व इतर प्रकल्पांचे त्या काळात विशेष लक्षणीय असे काम केले. परंतु, त्यांनी सांगितलेल्या जलव्यवस्थापनाचा गांभीर्यपूर्वक विचार न केल्याने आजची परिस्थिती ओढावल्याचे दिसून येते.

डॉ. आंबेडकरांच्या सामाजिक संघर्षाची सुरुवात महाड येथील चवदार तळे या सत्याग्रहापासून झाली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात डॉ. आंबेडकर हे सिंचन व विद्युत शक्ती संसाधना वरील धोरण समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांनी त्याकाळी उपलब्ध असलेल्या माहिती व साधन सामुग्रीच्या आधारे चर्चा व विश्लेषण करून निष्कर्ष काढले. त्यापैकी एकापेक्षा अनेक राज्यांमध्ये वाहणाऱ्या नद्यांना कार्यकारी प्राधिकरणाचा विकास करणे व त्याद्वारे नियंत्रण, प्रकल्पाचे व्यवस्थापन करणे, आंतरराज्यीय  नद्यांवर जलकेंद्र निर्माण करणे.


राष्ट्रीय जलसिंचन धोरण, तांत्रिक सल्ला व इतर सेवा पुरविण्यासाठी प्रशासकीय संस्था निर्माण करणे या विचारांतून बंधारे, धरणे आणि कालव्यांच्या ऐवजी मोठी धरणे आणि जलाशये निर्माण झाले.अमेरिका, चीन, जपान, रशिया येथील मोठ्या जल प्रकल्पांचा अभ्यास करून भारतात त्यांनी दामोदर, महानदी, भाक्रानांगल प्रकल्प उभारले. डॉ. आंबेडकर यांनी तत्कालीन सरकारला केलेल्या शिफारशीनुसार असे दिसून येते की, त्यांनी नद्यांचा पूर नियंत्रण नव्हे तर त्याचा उपयोग जलसिंचनासाठी कसा करता येईल, असे दाखवून दिले. त्यांनी फक्त जलसिंचनाचा विचार न करता पूरनियंत्रण सिंचन, वीज उत्पादन व वितरण, वनीकरण व पर्यावरण संवर्धन केले. तसेच त्याठिकाणी असलेल्या स्थानिक रहिवाशांच्या आर्थिक आणि सामाजिक दर्जा या प्रकल्पांमुळे उंचावला.

एखाद्या नदीच्या पुराचे पाणी इतर कमी पाणी असलेल्या नद्यांना देणे व त्यातून नद्या जोडणे, यालाच भारतीय नदीजोड प्रकल्प म्हणतात. पाणी हे देशाचे सामाजिक, आर्थिक विकासाचे निदर्शक मानले जाते. दुष्काळ आणि पूर हे राष्ट्राचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करतात. म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी सांगितल्याप्रमाणे दुष्काळावर मात करायची असेल तर आंतरराज्यीय नदीजोड प्रकल्प करून एका नदीचे पाणी दुसऱ्या नदीच्या पात्रात स्थलांतर करता येऊ शकते.

जगातील इतर देशांमध्ये नदीजोड प्रकल्प यशस्वी झाले आहेत. त्यामुळे त्यांचे जीवनमान व आयुर्मानसुद्धा उंचावले आहे. भारतामध्ये मात्र प्रादेशिक अस्मितेमुळे राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात खीळ बसली आहे. त्यांनी देशातील कालवे आणि जलाशये जोडून पाण्याचा समतोल कायम राखला जाऊ शकतो, त्यामुळे देशात एकता, एकात्मता, बंधुतासुद्धा वृद्धींगत होण्यास मदत होऊ शकते.

डॉ. आंबेडकरांनी जलविषय व्यवस्थापनासाठी संरक्षित पाणी, एकात्मिक शेती पद्धती, वॉटर बैंक, अल्प आणि दीर्घ मुदतीची विविध धोरणे, जलसंवर्धन, जलसाक्षरता, जलपुनर्भरण, गाळ काढणे, नदीपात्र विस्तारणे व विविध शाश्वत उपाययोजना, शेतीचे तुकडीकरण बांबविणे व इतर उपाययोजना त्यांनी सांगितल्या. तसेच घरगुती, शेती व औद्योगिक कारणांसाठी पाण्याचा वापर तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने केल्यास तो योग्य रीतीने होईल. त्यासाठी त्यांनी पाणी अडविणे, त्याचे वाटप आणि वापरावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज अत्यंत आवश्यक असल्याचे म्हटले.

सध्या राज्य आणि केंद्रातील सरकार पाण्यासाठी प्रचंड पैसा खर्च करीत आहे. पण एक लक्षात घ्या, सरकार फक्त पैसे देऊ शकते, पाणी नाही. कारण पाण्याची निर्मिती ही निसर्गातूनच होणार आहे. त्यासाठी जलबचतीची सवय आता सर्वांनीच अंगीकारली पाहिजे. वरील सर्वच उपाययोजना फक्त दुष्काळातच नाही तर त्या दररोज आपल्या सवयीचा भाग कराव्या लागतील. डॉ. आंबेडकरांनी सांगितलेल्या जलव्यवस्थापनाचा विचार करून कृतीची जोड दिली असती तर आज ही वेळ देशात आणि राज्यात आली नसती. म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जलव्यवस्थापनाने दुष्काळ हटेल, त्यासाठी सरकारच्या इच्छशक्तीसोबत जनतेच्या  सहभागाची आवश्यकता आहे.


शितल वाघमारे
धाराशिव