धाराशिव, दि. 9-
वक्फ सुधारणा विधयेक 2025 त्वरीत मागे घेण्याच्या मागणीसाठी धाराशिव येथील मुस्लिम बांधवाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.
जिल्हाधिकार्यांमार्फत पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले की, केंद्र सरकारची ही कृती भारत देशात राहणार्या जवळ-जवळ 30 ते 35 कोटी मुस्लीम समाजाच्या हिताच्या विरोधात असुन आम्ही त्याचा तीव्र निषेध करीत आहोत. सदरील विधेयक व त्यातील तरतुदी हया संविधानाच्या कलम 14, 15 ( समानता ), 25 ( धार्मिक स्वातंत्र), 26 ( धार्मिक बाबींचे नियमन), आणि 29 (अल्पसख्यांक हक्क) अंतर्गत मुलभुत अधिकारांचे उल्लंघन करीत असुन देशात राहणार्या नागरीकांच्या धर्म स्वतंत्र या मुलभुत अधिकारावरच गदा आणत आहेत. तसेच वक्फ कायद्यातील बदल कलम ( 300अ) मालमत्तेच्या अधिकाराच्या विरोधात आहे.
देशात जवळ-जवळ 9 लक्ष एकर जमीन व इतर स्थावर व जंगम मालमत्ता ही मुस्लीम धर्मातील लोकांनी आपली खाजगी जमीन व संपत्ती वक्फ करुन समाज हितासाठी दान केली आहे. ही संपत्ती कुठल्याही सरकारच्या मालकीची नाही.
सदरील जमीन व मालमत्तेचे व्यवस्थापन, होणारे तंटे व त्याचे निवारण याबाबत अनेक वर्षापासुन अथक प्रयत्न करुन सन 1995 मध्ये एक परिपुर्ण व मजबुत असा वक्फ कायदा संसदने पास केला होता. त्याला देशातील सर्व मुस्लीम समाजाची अनुमती होती व हा कायदा देशात लागु होवुन त्यातुन व्यवस्थीत कार्य पार पाडले जात असताना सरकारने अल्पसंख्यांक मुस्लीम समाजाच्या बाबतीत द्वेष भावनेतुन वक्फचे 9 लक्ष एकर जमीनीवर डोळा ठेवुन ती जमीन मोठमोठे उद्योगपती, संस्था, गैरमुस्लीम खाजगी व्यक्ती यांना देण्याच्या उद्देशाने हा कायदा पारीत केला आहे असे आम्हाला वाटते त्यासाठी सदरील जमीनीचे सुलभ हस्तांतरण व्हावे यासाठी जिल्हयातील जिल्हाधिकारी यांना वक्फ संपती बाबत सर्वस्वी निर्णयाचे अधिकार देणे, वक्फ बोर्डावर दोन गैरमुस्लीम सदस्यांची नियुक्ती करणे, वक्फ बोर्ड व त्यांची न्यायाधिकरण यांचे अधिकार कमी करणे, वक्फ संपती दान करण्यासाठी अत्यंत चुकीची पात्रता लावणे, प्रचलीत वक्फ संपती शोधण्यासाठी सर्वेचा अधिकार रद्द करणे अशा अनेक घातक तरतुदी या विधेयकात असुन ते आम्ही कदापीही मान्य करणार नाही. मुस्लीम समाजाच्या सहनशिलतेचा अंत न पाहता संपुर्ण भारतीयांच्या जनभावना लक्षात घेवुन सदर विधेयक आपण व भारत सरकारने विनाविलंब माघारी घ्यावे जेणेकरुन भारतातील सामाजिक सौम्य, शांतता अबाधीत राहुन देश प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करेल अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
यावेळी मसूद शेख, मौलाना जाफर खान, मुफ्ती कादिर, खलील सय्यद, खादर पठाण, मैनुद्दीन पठाण, आयाज शेख, इस्माईल शेख, खलिफा कुरेशी, अफरोज पिरजादे, इलियाज पिरजादे, बाबा मुजावर, आतीख शेख,वाजिद पठाण, मुफ्ती साहब,मौलाना इमाम खान,मौलाना अहमद, मौलाना शौकत, बिलाल तांबोळी ड अलीम शेख,एजाज काझी, मुस्तफा खान, अकबर पठाण, नादेरउल्ला हुसेनी, सिकंदर पटेल, जमीर शेख, मुफ्ती निजाम,अन्वर शेख, सरफराज काझी,खारी मक्सुद, सजीयोद्दीन शेख,मौलाना आयुब सय्यद,इस्माईल खारी व इतर बांधव उपस्थित होते.