धाराशिव, दि. 8-
मागासवर्गीय कुटुंबाची जमीन हडप करणार्‍या आणि त्यासाठी मदत करणार्‍या महसूल यंत्रणेतील तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव आडसूळ यांनी दिले आहेत. एवढेच नाही, तर मुद्रांक जिल्हाधिकार्‍यांनी जमिनीचे बेकायदेशीररित्या खरेदीखते करणार्‍या व्यक्तींवर कारवाई करावी आणि जिल्हाधिकार्‍यांनी फेरफार नोंद रद्द करून पूर्वीचा फेरफार पुर्ववत करावा, असेही या आदेशात म्हटले आहे.
धाराशिव तालुक्यातील उपळा (मा.) येथील व्हटकर कुटुंबियांची जमीन आहे. जमिनीचा काही भाग वरूडा साठवण तलावासाठी संपादीत झालेला आहे, तर उर्वरित जमीन पडीक व खडकाळ स्वरूपाची आहे. असे असताना या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार पंकज शिवाजी पडवळ याने जमिनीचा प्रकार हा जिरायत असताना बागायती दाखविण्यासाठी तत्कालीन तलाठी रेश्मा बी. पाटील यांच्याकडून सातबारा उतार्‍याच्या पीकपेर्‍यावर हस्तलिखित ऊसाची नोंद करून बनावट हस्तलिखित पीकपेरा तयार केला आणि जमिनीचा प्रकार बागायती असल्याचे दर्शविले यासोबतच हद्दी अंतिम नसलेल्या गट नंबर ७२४ चा बनावट स्वयंघोषणापत्र नकाशाच्या आणखीन एक बनावट कागद तयार करून व्हटकर कुटुंबियांची जमीन पंकज पडवळ याने पत्नी शुभांगी पंकज पडवळ व मुलगा मेघराज पंकज पडवळ यांच्या नावे दस्त क्र. ४८३६ / २२ व दस्त क्र. ४८३७ / २२ असे बनावट दस्त दि. १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी नोंदणीकृत केले. त्यावेळी सहदुय्यम निबंधक अधिकारी वर्ग-2 यांनीही संगणमत करून दोघांच्या नावे दोन खरेदीदस्त नोंदविले. यावेळी तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले, हे माहिती असतानाही केवळ खरेदीखते नोंदणाीकृत असल्याने ते नोंदविण्यासाठी मंडळ अधिकारी, येडशी-ढोकी यांनी घेतले. त्यावेळी स्वप्नील कालीदास व्हटकर व नितीन कालीदास व्हटकर यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे सर्व कागदोपत्री पुराव्यानिशी महिनाभरात आक्षेप अर्ज दिला. त्याची संचिका जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल शाखा चे तहसीलदार प्रवीण पांडे यांच्या टेबलवर गेली. मात्र त्यांनी कसलीही कार्यवाही केली नाही, त्यांच्या नंतर आलेले अभिजीत जगताप यांनीही त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्याचवेळी मुद्रांक जिल्हाधिकार्‍यांकडे व्हटकर बंधुंनी अर्ज देवून दस्त कशारितीने बोगस नोंदविण्यात आला, हे निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु मुद्रांक जिल्हाधिकारी आर. जी. जानकर यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत कसलीही कार्यवाही न करता खरेदीदारांना मदत केली. तसेच अपर जिल्हाधिकारी शिरीष यादव यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल असतानाही त्यांनी दोन्ही खरेदीखते नोंदवितेवेळी नियमांचे उल्लंघन झाल्याची किंवा महसूल व तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे काय, ही बाब न पाहता, खरेदीखते ही नोंदणीकृत असल्याचा निष्कर्ष काढून खरेदीदारांच्या हक्कात निकाल दिला.
राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे व्हटकर बंधूंनी संबंधितावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, १९८९ नुसार गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने आयोगाने दि. २९ जानेवारी २०२५ रोजी सुनावणी घेतली. आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ (मंत्री दर्जा), उपाध्यक्ष अॅड. धर्मपाल मेश्राम आणि सदस्य अॅड. गोरक्ष लोखंडे यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीस तक्रारदार उपस्थित होते, तर जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांच्यावतीने तहसीलदार डॉ. मृणाल जाधव आणि सह जिल्हा निबंधक रामहरी जानकर हजर होते. विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर यांच्यावतीने कोणीही उपस्थित राहिले नाही. सुनावणी दरम्यान सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेवून आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ यांनी श्रीमती. रेश्मा बी. पाटील (रेश्मा नेताजी धवन) तत्कालीन तलाठी, सज्जा -उपळा (मा.) ता. धाराशिव), श्री. एन. डी. नागटिळक (तत्कालीन मंडळ अधिकारी, मंडळ अधिकारी कार्यालय ढोकी/ येडशी), श्री. प्रवीण भातलवंडे, तलाठी, सज्जा -उपळा (मा.) ता. धाराशिव), श्रीमती. डी. डी. मुळुक (मंडळ अधिकारी, मंडळ अधिकारी कार्यालय, येडशी), ता व जि. धाराशिव, श्री. शिरीष यादव, उप जिल्हाधिकारी (निवडणूक) तथा अपर जिल्हाधिकारी (अतिरिक्त कार्यभार), धाराशिव, श्री. योगेश खरमाटे, तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, धाराशिव, श्री. प्रवीण पांडे, तत्कालीन तहसीलदार, महसूल शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय. धाराशिव, श्री. अभिजित जगताप, तहसीलदार, महसूल शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय. धाराशिव, श्रीमती. अर्चना मैंदर्गी, तत्कालीन नायब तहसीलदार, महसूल शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय. धाराशिव, श्रीमती. प्रियांका लोखंडे-काळे, नायब तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, धाराशिव यांची विभागीय चौकशी करावी, सह दुय्यम निबंधक अधिकारी वर्ग-1 तथा मुद्रांक जिल्हाधिकार्‍यांनी दस्त लिहून देणार आणि घेणार यांच्यावर कारवाई करावी, तसेच बेकायदेशीरपणे नोंदवलेले फेरफार रद्द करून पूर्वीचे फेरफार पुर्ववत ठेवावेत, केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आयोगास सादर करावा असा आदेश आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव आडसूळ यांनी दिला आहे.