धाराशिव जिल्हयातील शेतकऱ्यांचा हक्काचा विमा हा 30 एप्रिल 2024 च्या जुलमी परीपत्रकामुळे भेटत नसल्याने शेतकऱ्यांना प्रतीहेक्टरी 24 हजार एवढा विमा मिळणे ऐवजी केवळ प्रती हेक्टरी 6 हजार रुपये विमा मिळत असल्याचे खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांच्या निदर्शनास आल्याने त्यांनी सदर परीपत्रक तात्काळ रद्द करुन शेतकऱ्यांना पुर्वीप्रमाणे विमा देण्यात यावा. याबाबत केंद्रीय कृषी मंत्री मा. ना. श्री. शिवराजसिंह चौहान यांची भेट घेवून सदर परीपत्रक तात्काळ रद्द करणेबाबत पत्राव्दारे मागणी केली आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी 2023 मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत विमा हप्ता भरून आपली पिके सुरक्षित केली होती. मात्र, अल्प पर्जन्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पिके वाया गेली. या पार्श्वभूमीवर, एचडीएफसी विमा कंपनीने 25% आगाऊ नुकसानभरपाई म्हणून 254 कोटी रुपये वाटप केले होते.
मात्र, ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळात 30 एप्रिल 2024 रोजी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यावर अन्यायकारक करणारे पिक विमा च्या बाबतीत परिपत्रक काढले असल्याने धाराशिव जिल्ह्यातील 57 महसुली मंडळांमधील शेतकऱ्यांना केवळ 257 कोटी रुपयांचा विमा मंजुर करण्यात आला. याशिवाय, 2023 सालच्या 900 कोटी आणि 2024 सालच्या 750 कोटी रुपये असे एकूण 1650 कोटी रुपये एवढे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. परिणामी, शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
या संदर्भात, ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेंनिंबाळकर यांनी 1 जुलै 2024 रोजी केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्री मा.ना. श्री. शिवराजसिंह चौहान यांची भेट घेऊन हे परिपत्रक तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली होती. तसेच, 22 जुलै 2024 व 11 फेब्रुवारी 2025 रोजी लोकसभा सत्रातही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
तथापि, अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप आणि चिंता वाढली आहे. या परिस्थितीवर त्वरित तोडगा काढून शेतकऱ्यांना त्यांचा वैध विमा मिळावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. यासाठी खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांच्यासह खा. प्रणिती शिंदे डॉ खासदार शिवाजी काळगे, खासदार बळवंत वानखेडे खासदार शोभा बच्छाव, खासदार कल्याण काळे यांच्यासह अन्य खासदार उपस्थीत होते.