भारत सरकारने 2015 मध्ये सुरू केलेली प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) ही देशातील सर्व नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेत शहरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना पक्की घरे बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
योजना विस्तार आणि उद्दिष्टे
मूळतः 2022 पर्यंत ‘सर्वांसाठी घरे’ हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र, वाढती मागणी लक्षात घेऊन, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत या योजनेची मुदत वाढविली आहे. या विस्तारामुळे आधीच मंजूर झालेल्या 122.69 लाख घरांच्या बांधकामाला गती मिळेल.
योजना कार्यपद्धती
PMAY योजना चार प्रमुख घटकांद्वारे कार्यान्वित केली जाते:
- लाभार्थी-नेतृत्वाखालील बांधकाम (BLC): ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन आहे, ते या घटकांतर्गत आर्थिक सहाय्यासाठी अर्ज करू शकतात.
- सहभागी परवडणारी घरे (AHP): सहभागी संस्थांच्या माध्यमातून परवडणारी घरे बांधली जातात.
- इन-सीटू झोपडपट्टी पुनर्विकास (ISSR): झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन करून त्यांना पक्की घरे दिली जातात.
- क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी योजना (CLSS): गृहकर्जांवर व्याज सबसिडी दिली जाते, ज्यामुळे गृहकर्ज घेणाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळतो.
महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी
महाराष्ट्रात, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) PMAY योजनेची अंमलबजावणी करत आहे. पुणे महानगर प्रदेशातील 816 गावांमध्ये ही योजना राबविली जात आहे. ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन आहे, ते BLC घटकांतर्गत ₹2.5 लाखांचे थेट आर्थिक सहाय्य मिळवू शकतात. ज्यांच्याकडे जमीन नाही, ते AHP घटकांतर्गत अर्ज करू शकतात.
नवीन टप्पा: PMAY-Urban 2.0
2024 मध्ये, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने PMAY-Urban 2.0 ला मंजुरी दिली. या टप्प्यात, पुढील पाच वर्षांत 1 कोटी शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना घरे बांधण्यासाठी, खरेदी करण्यासाठी किंवा भाड्याने घेण्यासाठी केंद्रीय सहाय्य दिले जाईल. या योजनेसाठी ₹2.30 लाख कोटींची सरकारी मदत प्रदान केली जाईल.
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री आवास योजना देशातील नागरिकांना परवडणारी आणि पक्की घरे उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेच्या माध्यमातून, सरकारने ‘सर्वांसाठी घरे’ या उद्दिष्टाकडे वाटचाल केली आहे.