गट अ संवर्गातील अधिकाऱ्यावरील चौकशीसाठी योग्य समिती नेमण्याची मागणी , विशाखा समिती कधी नेमली जाते?

गट अ संवर्गातील अधिकाऱ्यावरील चौकशीसाठी योग्य समिती नेमण्याची मागणी , विशाखा समिती कधी नेमली जाते?

धाराशिव: गट अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांविरोधातील तक्रारींच्या चौकशीसाठी शासन निर्णयानुसार योग्य अधिकारप्राप्त समिती नेमण्याची मागणी उपजिल्हाधिकारी संजयकुमार डव्हळे यांनी केली आहे.

उपजिल्हाधिकारी डव्हळे यांच्यावर चालू असलेल्या चौकशी प्रक्रियेबाबत त्यांनी जिल्हास्तरीय समितीच्या अधिकारक्षेत्रावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. शासन निर्णय दिनांक १९ सप्टेंबर २००६ नुसार, गट अ किंवा गट ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या तक्रारींच्या चौकशीसाठी समितीचे अध्यक्षपद विभागीय आयुक्तांकडे राहते, असे डव्हळे यांनी दिलेल्या अर्जात स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या मते, जिल्हास्तरीय समितीला अशा प्रकारच्या चौकशीचा अधिकार नाही. त्यामुळे त्यांनी ही चौकशी विभागीय आयुक्त स्तरावरील समितीकडे वर्ग करावी, अशी विनंती केली आहे. डव्हळे यांनी दिलेल्या अर्जात महिला व बालविकास विभागाच्या शासन निर्णयाची प्रत जोडून समिती रचनेबाबतची तरतूद नमूद केली आहे. त्यांनी आपल्या मागणीला आधार देताना, चौकशी प्रक्रियेतील नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची भूमिका मांडली आहे. उपजिल्हाधिकारी संजयकुमार डव्हळे यांनी या संदर्भातील अर्ज जिल्हाधिकारी, महिला कल्याण अधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांना प्रतिलिपी करून दिला आहे. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या समितीचा अहवाल नेमका काय असेल, तसेच या प्रकरणाचा पुढील निर्णय काय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

विशाखा समिती कधी नेमली जाते? AI चाट जिपीटी उत्तर…

विशाखा समिती ही कार्यस्थळावरील लैंगिक छळ प्रकरणांच्या चौकशीसाठी नेमली जाते. विशाखा समितीचा उल्लेख 1997 साली भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विशाखा वि. राजस्थान सरकार या ऐतिहासिक खटल्याच्या निकालातून आला. या खटल्याच्या माध्यमातून कार्यस्थळावर महिलांना लैंगिक छळापासून संरक्षण देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली होती.

विशाखा समिती नेमण्याचे प्रमुख उद्देश:

1. कार्यस्थळावरील लैंगिक छळाची चौकशी:
   महिलांनी दिलेल्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करणे.
2. महिला सुरक्षेची हमी:
   महिलांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलणे.
3. जवाबदारी निश्चित करणे:
   दोषी व्यक्तींवर शिस्तभंगाची किंवा कायदेशीर कारवाई करणे.
   विशाखा समिती नेमण्याचे निकष:
   समितीमध्ये कमीत कमी 4-5 सदस्य असतात.
   त्यातील किमान एक महिला सदस्य असावी.
   समितीत बाह्य सदस्य (NGO किंवा संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ) असावा, जो बाहेरून स्वतंत्र दृष्टिकोन देतो.
   समितीच्या सदस्यांमध्ये निष्पक्षता आणि पारदर्शकता असावी.
   विशाखा समितीच्या कार्याचे स्वरूप:
   तक्रारींचे चौकशी करणे.
   साक्षीपुरावे गोळा करणे.
   अहवाल तयार करून संबंधित संस्थेला किंवा अधिकार्यांना सादर करणे.
   पीडितेला न्याय मिळवून देणे.
   2013 साली लैंगिक छळापासून महिलांचे संरक्षण (POSH) कायदा लागू झाल्याने विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित समित्यांचे महत्त्व अधिक बळकट झाले.