Dharashiv : सोळा लाख कोटी रुपयांची उद्योगपतींना कर्ज माफी करणारे सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असल्याच्या केवळ थापा मारणारे सरकार असल्याचा घनाघात खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी यांनी लोकसभेत बोलताना केला.
भारतातील 70% जनता ही शेतीवर आधारीत असून अनेक शेतकरी शेतीपुरक व्यवसाय करत असून दुध उत्पादन हा त्यातील प्रमुख उत्पन्नाचे साधन आहे. म्हशीच्या दुधाला 31 रु ते 36 रुपये तर गाईच्या दुधास 23 रु ते 29 रुपये प्रतीलिटर एवढा दर मिळत आहे. यापेक्षा पाण्याच्या बाटलीची किंमत तुलनेने अधिक असल्याचे उदाहरणासह लोकसभेत सभागृहाच्या निदर्शनास आणुन दिले. जनावरासाठी आवश्यक असणाऱ्या सरकी पेंडीचे दर 1650 रुपये प्रती 50 किलो असून खापरी पेंडीचे भाव 1750 रु प्रती 50 किलो प्रमाणे आहे. शेतकऱ्यांना दुध उत्पादनातून केवळ 10 ते 20 रुपये शिल्लक राहत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
याचबरोबर पशुपालनाकरीता गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये 4328 कोटी रुपये एवढी तरतुद करण्यात आली होती. चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये त्यामध्ये त्यात घट करुन 3914 कोटी रुपये एवढी करण्यात आली आहे. तसेच मत्स्य व्यवसायाकरीता गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये 2248 कोटी रुपये एवढी तरतुद करण्यात आली होती. परंतू यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये 1701 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. यागोष्टी सभागृहाच्या लक्षात आणुन दिल्या आहेत.
शेतकऱ्यांचे पशुधन नैसर्गीक विज पडून मृत्यू पावल्यास शासनाकडून साधारणत: 20000/- एवढे अत्पल्प अनुदान दिले जाते. परंतू सर्पदंश किंवा विषबाधा, पुरात शेतकऱ्यांच्या पशुधनांचा मृत्यू झाल्यास कोणत्याही प्रकारचे आर्थीक अनुदान दिले जात नाही. ते देणेबाबत विशेष तरतुद करण्यात यावी.
तसेच विजेच्या धक्याने मृत्यू पावल्यास केवळ 28000/- एवढे अत्पल्प अनुदान दिले जाते. प्रत्यक्षात जनावराचे बाजार मुल्य 1 लक्ष रुपयाच्या घरात आहेत. हे अनुदान मिळणेकरीता प्रचंड जाचक अटी निर्माण करण्यात आलेले आहे. त्यात सुधारणा करुन सुलभतेने शेतकऱ्यास अनुदान उपलब्ध होईल अशा अटी निर्माण करणे गरजेचे आहे. लंपी आजाराने ग्रस्त छोटया जनावरास 20000/- बैल 25000/- दुधाळ जनावर 30000/- एवढे अनुदान दिले जाते. यामध्ये वाढ करणे गरजेचे आहे.
मत्स्यपालन आणि जलीय कृषी अवसंरचना विकास निधी अंतर्गत बंदीस्त पध्दतीने खेकडा पालन व मोती शेती, कोळंबीपालनकरीता शेतकऱ्यांना व्यवसायीक मोफत प्रशिक्षण व बाजारपेठ निर्माण करणेकरीता विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
कुक्कुटपालन व्यवसायासमोर प्रचंड मोठया समस्या आहेत. या व्यवसायामध्ये विविध कंपन्याकडून शेतकऱ्यांची मोठया प्रमाणात लुट केली जाते. शेतकऱ्यांना या व्यवसायातून उभारी देणेकरीता खाद्याचे दर वर चिकनच्या दरातील तफावत दुर करणे गरजेचे आहे. तसेच या व्यवसायात असणाऱ्या कंपन्याकडून शेतकऱ्यांची लुट केली जाते. ते थांबवणेकरीता ठोस असे शेतकरी हिताचे धोरण राबविण्याची मागणी सभागृहात केली.
