राज्याच्या अर्थसंकल्पाबाबत धाराशिव जिल्ह्यातील विविध नेत्यांच्या प्रतिक्रिया

हा अर्थसंकल्प म्हणजे पराभूत मानसिकतेच दर्शन, शेतकरी कर्जमुक्तीबाबत अपेक्षाभंग-आ. कैलास पाटील

राज्य सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा सत्ताधारी मंडळीच्या पराभूत मानसिकतेचे दर्शन होत आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अवकाळी पावसाप्रमाणे अर्थसंकल्पात अवकाळी घोषणाचा पाऊस पाडला आहे. या सरकारचा वाईट अनुभव जनतेला आला आहे त्यामुळे आताही कितीही फसव्या घोषणा केल्यातरी जनता यांना धडा शिकविल्याशिवाय शांत बसणार नसल्याचे मत आमदार कैलास पाटील यांनी व्यक्त केलं.
छत्रपती संभाजीनगर येथे मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन 30 हजार कोटीच्या घोषणा केल्या पण त्याची अंमलबजावणी सरकारने केली नाही. हे सरकार फक्त फसव्या घोषणा देणारे असल्याचा हा पुरावा आहे. लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांविरोधात कौल दिला आहे. त्याच पराभूत मानसिकतेतुन हा अर्थसंकल्प मांडला आहे. शेतकरी गेल्या दोन ते अडीच वर्षापासून नापीकीमूळ आर्थिक अडचणीत आहे. त्यांना कर्जमुक्त करून त्यातून बाहेर काढण आवश्यक होते. सरकार अस्तित्वात आल्यापासून अगदी जाईपर्यंत त्यांनी शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे आमदार पाटील म्हणाले.

महिला, शेतकरी, तरुण व गरिबांना शाश्वत उभारी देणारा अर्थसंकल्प..! – आ.राणाजगजिसिंह पाटील

मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण ‘ योजनेतून २.५ कोटी महिलांना महिन्याला रू. १५०० देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील माता-भगिनींना या आधारासह सक्षम करण्यासाठी २५ लक्ष महिलांना लखपती दीदी करण्याचं देखील उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मुलींना वैद्यकीय, अभियांत्रिकी सह सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमाचे शिक्षण मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना मोफत वीज, सोयाबीन उत्पादकांना हेक्टरी रू.५ हजार अनुदान, मागेल त्याला सौर पंप, गायीच्या दूधाला रू. ५ प्रती लिटरल अनुदान, कृषी पंपाची थकीत बिले माफ या सारख्या योजना जाहीर केल्याने महायुतीचे सरकार सातत्याने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असल्याची बाब अधोरेखित होते. वर्षभरात १० लाख तरुणांना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण देण्यासाठी दर महिना रू. १० हजार विद्यावेतन व कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून  रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पात्र कुटुंबाला ३ सिलेंडर मोफत देण्याचा निर्णय घेऊन महायुतीचे शासन महिला, शेतकरी, युवक व गोरगरिबांच्या कल्याणासाठी कार्यरत असल्याचे सिद्ध होते. अशी प्रतिक्रिया आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.

विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस- डॉ प्रतापसिंह पाटील

धाराशिव प्रतिनिधी- लोकसभेत महायुतीला बसलेला जबर झटका व लोकांनी नाकारल्यामुळे या अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. अनेक चांगल्या व लोभस योजना या अर्थसंकल्पात घोषित केल्या आहेत हा अर्थसंकल्प म्हणजे विधानसभेचे घोषणापत्र आहे की काय ?असं वाटावं इतक्या योजना यामध्ये सांगितल्या आहेत पण अगोदरच राज्य सरकारवर सात लाख कोटीच्या कर्जाचा बोजा आहे. त्याची परतफेड कशी करणार व नवीन योजनांना निधी कुठून आणणार याचे उत्तर या अर्थसंकल्पात मिळत नाही अशी सडेतोड प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे महाराष्ट्र राज्याचे सरचिटणीस डॉ.प्रतापसिंह पाटील यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे आहे.

मुलींना मोफत शिक्षण ही योजना चांगली असली तरी आता शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन जवळपास 15 ते 20 दिवस झाले आहेत व याची अंमलबजावणी प्रशासनाने लवकर केली तरच उपयोग आहे अन्यथा ही योजना फारशी उपयुक्त ठरणार नाही तर महिलांना दरमहा 1500 रुपये ही घोषणा म्हणजे केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करताना सरकारला सुचलेलं शहाणपण आहे असेच म्हणावं लागेल.गॅसच्या तीन टाक्या मोफत देण्याऐवजी गॅसचे टाक्याचे दर निम्म्यावर आणले असते तर सर्वसामान्य माणसाला यामध्ये दिलासा मिळाला असता एकूणच हा अर्थसंकल्प म्हणजे विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सादर केलेला अर्थसंकल्प दिसतो.

महिलांना आर्थिक दृष्ट्या आधार देणारा  अर्थसंकल्प – अर्चना राणाजगजितसिंह पाटील

देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली महायुती सरकारने नारी शक्तीला आर्थिक दृष्ट्या स्वालंबी, उच्च शिक्षित करण्यासाठी तसेच त्यांना आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध ऐतिहासिक कल्याणकारी निर्णय घेतले असून मुलींना मोफत उच्च शिक्षण व आर्थिक दुर्बल घटकातील महिलांना दरमहा रु 1500 देण्यासारखे अभूतपूर्व निर्णय घेतले आहेत.

या अर्थसंकल्पात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ जाहीर करण्यात आली असून 21 ते 60 वयोगटातील २.५ कोटी आर्थिक दुर्बल घटकातील महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये दिले जाणार आहेत. यासाठी 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषि विषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये १०० टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा 2 लाखाहून अधिक मुलींना लाभ मिळणार आहे. या योजनेतून मुलींना जवळपास 600 कोर्सेसची 100 टक्के फी माफ होणार असून यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत 7 लाख नवीन गटांची स्थापना करण्यात येणार असून बचत गटांच्या फिरत्या निधीच्या रकमेत देखील 15 हजार रुपयांवरुन 30 हजार रुपये वाढ करण्यात आली आहे.

महिलांसाठी पहिल्यांदाच एवढी मोठी तरतूद केल्याबद्दल मुख्यमंत्री ना. एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री ना. अजित पवार साहेब यांचे आभार – अर्चना राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

शेतकरी, माता भगिनी, युवा,नोकरदार,उद्योजकांना ताकद देणारा अर्थसंकल्प!

महाराष्ट्राचा पोशिंदा असलेल्या माझ्या बळीराजाला आर्थिक व मानसिक ताकद देण्याच्या निर्धारासह वारकरी संप्रदाय, महिला, युवती, युवक, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, विवाहिता, विधवा, दिव्यांग, वृद्ध, सैनिक, पोलीस, नोकरदार,उद्योजक अशा समाजातील सर्वच घटकांना आजच्या अर्थसंकल्पातून भरीव मदत, अनुदान व न्याय देण्यात आला असून, याबद्दल महायुती सरकारचे मी मनःपूर्वक अभिनंदन करतो.

मुख्यमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस तसेच अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा पवार यांचे मी मनःपूर्वक अभिनंदन करतो… जनतेच्यावतीने आभार मानतो अशी प्रतिक्रिया मा.मंत्री बसवराज पाटील यांनी दिली

नाकर्ते सरकार, जनता आणि विकासासाठी काहीच नसणारा अर्थसंकल्प ः डॉ. स्मिता शहापूरकर

राज्य सरकारने आज सादर केलेला फुगीर अर्थसंकल्प म्हणजे आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जनतेला आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न आहे. परंतु मागील अडीच वर्षात सत्ताधारी महायुतीच्या सरकारला जनतेने चांगलेच ओळखले आहे. त्याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकांमधून दिसून आलेला आहे. आता विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महिला, शेतकरी, सामान्य वर्ग, नोकरदारांना खूष करण्यासाठी हा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात आलेला आहे. अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आलेल्या तरतुदींचा प्रत्यक्ष लाभ सामान्यांना जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत हा अर्थसंकल्प विश्वासास पात्र ठरत नाही. नाकर्ते सरकार जनतेसाठी आणि विकासासाठी काहीच करणारे नाही. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य सेवा आणि कृषीविषयक योजना प्रत्यक्षरित्या लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचत नाही. रोजगारनिर्मितीचे नेमके धोरणही या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होत नाही. आधार किंवा मदतीच्या घोषणा या अर्थसंकल्पात केल्या आहेत. परंतु या योजना लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत, हा या सरकारचा अनुभव आहेत. नुसते आकडे जाहीर करून काय साध्य होणार? अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या जिल्हा उपाध्यक्ष डॉ. स्मिता शहापूरकर यांनी दिली.