धाराशिवमध्ये २४ जानेवारीला ओबीसी महाएल्गार मेळाव्याचे आयोजन – सलगर

धाराशिवमध्ये २४ जानेवारीला ओबीसी महाएल्गार मेळाव्याचे आयोजन – सलगर

छगन भुजबळ, प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह २० नेते उपस्थित राहणार

धाराशिव दि.१५ (प्रतिनिधी) – ओबीसीचे आरक्षण आजपर्यंत पूर्णपणे मिळालेले नाही. ओबीसींच्या ४०० पेक्षा जास्त जाती असताना केवळ २७ टक्के आरक्षण दिले गेले आहे. ते देखील संवैधानिक नाही. त्यामुळे या समूहाला आरक्षणाचा लाभ मिळण्यास अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. ओबीसींमध्ये आरक्षणाची जनजागृती व्हावी व सरकारने या प्रवर्गांना न्याय द्यावा यासाठी धाराशिव शहरात दि.२४ जानेवारी रोजी ओबीसी महाएल्गार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती अर्जुन सलगर यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दि.१५ जानेवारी रोजी दिली. दरम्यान या मेळाव्यास मंत्री मा. छगन भुजबळ, मा. प्रकाश आंबेडकर, मा.प्रकाश( अण्णा ) शेंडगे, आ.गोपीचंद पडळकर, मा. टि.पी.मुंडे सर, चंद्रकांत बावकर( कुणबी मराठा नेते), तांडेल(आग्री समाज नेते) कल्याण दळे, लक्ष्मण गायकवाड डॉ.बी.डी. चव्हाण ( बंजारा नेते ) यांच्यासह मोठ्या संख्येने नेते मंडळी येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

धाराशिव शहरातील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी ऍड खंडेराव चौरे, सचिन शेंडगे, पोपट माळी, अरुण जाधवर, कल्याण कुंभार
उमेश मोराळे, बप्पा कोरे, दिपक जाधव, संतोष चौगुले, नामदेव वाघमारे, दिलीप म्हेत्रे, शेषेराव चव्हाण, बालाजी वगरे, सुनिल कानडे आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना सलगर म्हणाले की, ओबीसी महाएल्गार मेळाव्यासाठी मंत्री छगन भुजबळ, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख ऍड प्रकाश आंबेडकर, आ गोपीचंद पडळकर, प्रकाश शेंडगे, टि.पी. मुंडे, कल्याणराव दळे, लक्ष्मण गायकवाड यांच्यासह इतर २० नेते उपस्थित राहणार आहेत. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्यभरात सकल ओबीसी समाजाच्या माध्यमातून जनजागृती मेळावे घेण्यात येत आहेत. त्याच धर्तीवर धाराशिव शहरात देखील हा मेळावा घेण्यात येणार असून यासाठी २ लाख ओबीसी बांधव उपस्थित राहणार आहेत. या मेळाव्याच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकारला ओबीसींच्या हक्काचे आरक्षण देण्यासाठी भाग पाडण्यात येणार आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला संविधानिक दर्जा दिलेला नसल्यामुळे तो देण्यात यावा. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने जिल्हा परिषद नगरपरिषद ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये असलेले ओबीसींचे आरक्षण रद्द केले असून ते पूर्ववत देण्यात यावे अशी मागणी ही त्यांनी केली.