दुष्काळी भागातील सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायतींमध्ये रोजगार हमीची कामे सुरू करा!
आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांची शासनाकडे मागणी
धाराशिव : राज्यातील तीव्र दुष्काळामुळे ग्रामीण भागासह शहरांमधील अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होत आहे. रोजंदारीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसमोर उपजीविकेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील दुष्काळ ग्रस्त जाहीर झालेल्या सर्व तालुक्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या क्षेत्रांत रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मजूरप्रधान कामे सुरू करण्यासाठी विशेष परवानगी, निधी आणि आवश्यक प्रशासकीय मान्यता द्यावी, अशी मागणी आपण राज्य सरकारकडे केली असल्याचे राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.
दुष्काळाचे परिणाम केवळ ग्रामीण भागापुरते मर्यादित राहिले नाहीत. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न घटल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. त्याचा परिणाम शहरांतील बाजारपेठा, छोटे व्यावसायिक, बांधकाम क्षेत्र आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांच्या रोजगारावरही होत आहे. तसेच धाराशिव शहराच्या एकूण ६ हजार २५३ हेक्टर क्षेत्रापैकी सुमारे ५ हजार ६२४ हेक्टर क्षेत्र शेतीखाली आहे. जिल्ह्यातील अन्य नगरपरिषद क्षेत्रांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर शेतीक्षेत्र असल्याने दुष्काळाचा फटका या शहरांतील अर्थव्यवस्थेलाही बसत आहे.. त्यामुळे दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांमध्ये ग्रामीण भागाबरोबरच बाधित नागरी क्षेत्रांचाही समावेश करणे आवश्यक असल्याचे आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे. शेतीशी संबंधित व्यवहार मंदावल्याने त्यावर अवलंबून असलेल्या लहान व्यावसायिकांसह असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. अशा परिस्थितीत नगरपरिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रांमध्ये स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देणारी कामे सुरू केल्यास गरजू कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळेल. तसेच, रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर कमी करण्यासही मदत होऊ होईल. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त नागरी क्षेत्रांसाठी रोजगार हमी कार्यक्रम राबविण्याबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली आहे.
रोजगार हमीच्या माध्यमातून केवळ मजुरांना काम मिळावे, एवढाच उद्देश न ठेवता शहरांतील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी उपयुक्त ठरणारी कामे हाती घ्यावीत, अशी मागणीही आमदार पाटील यांनी केली आहे. यामध्ये शहरांतील तलाव, जलसाठे, बारव आणि जुन्या विहिरींमधील गाळ काढणे, पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करणे, छतावरील पावसाच्या पाण्याचे जलसंधारण करणे, नदी-नाल्यांचे पुनरुज्जीवन करणे आणि पावसाच्या पाण्याच्या प्रवाहातील अडथळे दूर करणे,चारा लागवड या कामांना प्राधान्य देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. याशिवाय, मृदसंधारण, पर्यावरण संवर्धन तसेच सार्वजनिक जागा आणि नागरी सुविधांशी संबंधित पात्र मजूरप्रधान कामे स्थानिक गरजांनुसार हाती घेण्याची मागणीही आमदार पाटील यांनी केली आहे. या कामांमुळे एका बाजूला दुष्काळग्रस्त कुटुंबांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध होईल, तर दुसऱ्या बाजूला शहरांतील जलसंधारण व्यवस्था मजबूत होऊन भविष्यातील पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी मदत होऊ होईल. रोजगारनिर्मिती आणि पाणीटंचाई निवारण या दोन्ही गरजा एकाच वेळी साध्य करण्यासाठी नागरी रोजगार हमी कार्यक्रम महत्त्वाचा ठरू शकतो, असा विश्वासही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
हाताला काम आणि भविष्यासाठी पाण्याची आणि चाऱ्याची उपलब्धता असा दुहेरी लाभ
जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या क्षेत्रांत रोजगार हमीची कामे सुरू करण्यासाठी विशेष परवानगी द्यावी, आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. दुष्काळाच्या संकटात शहरांतील गरजू कुटुंबांच्या हाताला काम आणि भविष्यासाठी पाण्याची उपलब्धता वाढविणारी कामे,चारा उपलब्धता असा दुहेरी लाभ देणारा नागरी रोजगार हमी कार्यक्रम राज्यातील इतर नगर परिषदासह धाराशिव जिल्ह्यातील नगर परिषदासाठी उपयुक्त ठरणार असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी म्हटले आहे.
दुष्काळग्रस्त नगरपरिषद क्षेत्रांत रोजगार हमी योजना लागू करण्यासाठी महसूलमंत्री बैठक घेणार!
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग नगरपरिषद क्षेत्रांत रोजगार हमी योजना लागू करण्याबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे रोजगार हमी खात्याचे मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन मार्ग काढणार आहेत. यामुळे नगरपरिषद क्षेत्रातील बेरोजगार, शेतमजूर व रोजंदारी कामगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासोबतच जलसंधारण, नाला खोलीकरण, विहीर पुनर्भरण व मृदसंधारणाच्या कामांनाही चालना मिळू शकते.