धाराशिव जिल्ह्यातील जलसंधारण विभागात प्रचंड गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप करत आमदार सुरेश धस यांनी मृद व जलसंधारण मंत्री संजयजी राठोड यांना निवेदन सादर केले आहे. प्रभारी जलसंधारण अधिकारी प्रभाकर महामुनी यांच्यावर कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप या निवेदनात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहेत.
ठेकेदारांकडून ३५% रक्कम घेतल्याचा आरोप
आ. धस यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पाझर तलाव, पाझर तलाव दुरुस्ती, COT, नवीन सिमेंट बंधारे, जुने सिमेंट बंधारे नूतनीकरण, गाव तलाव, नाला दुरुस्ती, इतर श्रेत्र ओघळ उपचार अशा सर्व जलसंधारण कामांसाठी संबंधित ठेकेदारांकडून ३५% रक्कम घेऊन कामे मंजूर केली जात असल्याची माहिती मिळाली आहे.
काम पूर्ण होण्यापूर्वीच बिलांची अदा?
फक्त कमिशन घेण्यापुरता मुद्दा मर्यादित नसून काही ठिकाणी काम पूर्ण होण्यापूर्वीच पूर्ण देयके अदा केल्याचे आरोप आहेत. काही कामे प्रत्यक्षात करण्यात आलेली नसताना ती कागदोपत्री दाखवून 100% बिले दिल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
तिप्पट वाढवलेले अंदाजपत्रक
सिमेंट बंधाऱ्यांच्या कामांसाठी तयार केलेले अंदाजपत्रक कृषी विभागाच्या तुलनेत तिप्पट वाढवून मंजूर करण्यात आले असल्याचा आरोप निवेदनात आहे. एवढ्या वाढवलेल्या अंदाजपत्रकामधून ३५ ते ४०% रक्कम भ्रष्टाचारासाठी घेतली जात असल्याची गंभीर नोंदही करण्यात आली आहे.
जुन्या पाझर तलाव दुरुस्तीची फसवणूक?
जुन्या पाझर तलाव दुरुस्तीपैकी केवळ १०% किरकोळ काम करून त्याचे १००% बिल काढून अदा केल्याचेही मुद्दे समोर आणले आहेत. केवळ कागदोपत्री कामे दाखवून जिल्ह्यात कोट्यवधी रुपये खर्च झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
तज्ञ अधिकाऱ्यांकडून तपासणीची मागणी
या सर्व प्रकरणाची कृषी विभाग व पाटबंधारे विभागातील अनुभवी व तज्ञ अधिकाऱ्यांकडून सखोल भौतिक व आर्थिक तपासणी करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी आ. सुरेश धस यांनी मंत्री राठोड यांच्याकडे केली आहे.
या आरोपांमुळे धाराशिव जिल्ह्यात जलसंधारण विभागाच्या कामकाजाबद्दल मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आगामी काळात सरकार या तक्रारीवर कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
