उपराष्ट्रपतींचा राजीनामा : सत्ता आणि संविधानातील संघर्ष!

उपराष्ट्रपतींचा राजीनामा : सत्ता आणि संविधानातील संघर्ष!

इंट्रो : भारतीय राजकारणात काही निर्णय क्षणात घडतात, पण त्यांच्या पडसाद अनेक दिवस टिकतात. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी अचानक दिलेला राजीनामा हा असाच एक निर्णय, जो केवळ एका व्यक्तीच्या पदत्यागापुरता मर्यादित नाही, तर तो सत्तेच्या मर्मस्थानात उठलेली एक लाट आहे. घटनात्मक पदांची शिस्त, राजकीय निष्ठा आणि वैचारिक मोकळेपणा यांमधील संघर्षाचे हे विदारक चित्र आहे.
सत्ताधारी पक्षाशी असलेल्या जवळिकेमुळे ‘विश्वासू’ मानले गेलेले धनखड अचानक सरकारला अस्वस्थ करणाऱ्या ठरले, हेच त्यांच्या निर्णयामागील गुंतागुंत अधोरेखित करतं. त्यांच्या राजीनाम्यानं भारतीय संसदीय प्रणालीतील शक्तिसंतुलनावर नवा प्रश्नचिन्ह उभा केलं आहे. हा राजीनामा आजारपणातून आला की, सत्तेच्या अस्वस्थतेतून, याचा खरा अर्थ शोधायचा असेल, तर त्या ‘लक्ष्मणरेषा’कडे बघावं लागेल, जी त्यांनी पार केली होती.

उपराष्ट्रपतींचा राजीनामा : सत्ता आणि संविधानातील संघर्ष!

अचानकपणे राजीनामा देणाऱ्या उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या निर्णयाने संपूर्ण देशाच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ माजवली आहे. ज्या पद्धतीने त्यांनी काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत सत्ताधारी पक्षाची मनःपुर्वक पाठराखण केली होती, त्याच धनखड यांच्याकडून सत्तेच्या विरोधात गेलेले काही निर्णय आणि स्पष्ट वक्तव्ये हे सरकारला अवघड करणारे ठरत होते. याचं मूळ कारण म्हणजे त्यांनी आपल्या घटनात्मक पदाच्या अधिकारांची अंमलबजावणी करताना, काही ‘लक्ष्मणरेषा’ ओलांडल्या. आणि म्हणूनच, आजारपणाच्या कारणाची आड करूनही त्यांचा राजीनामा ‘शिक्षा’ म्हणूनच समजावा लागतो.

राजीनाम्याच्या पार्श्वभूमीवर अनेक गोष्टींचा वेध घेणं गरजेचं आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी त्यांनी ‘आप’चे नेते अरविंद केजरीवाल यांची भेट घेतली. ही भेट सौजन्याची असली, तरी सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने ती ‘संदिग्ध’ ठरली. शिवाय, केजरीवाल हे संसद सदस्यही नाहीत. याच भेटीनंतर धनखड यांनी केलेली वक्तव्यं आणि त्यांची न्यायालयव्यवस्थेवर सततची टीका विशेषतः न्या. यशवंत वर्मा यांच्यावरील महाभियोग नोटीस स्वीकारणं हे सरकारला धक्कादायक वाटू लागलं.

गेल्या काही महिन्यांपासून धनखड यांच्या भूमिकेत स्पष्ट बदल जाणवू लागला होता. त्यांनी काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांशी संबंध वाढवले. यामुळेच त्यांच्या विरोधात आधी महाभियोग मागणारे नेते, त्यांच्या राजीनाम्यानंतर सहानुभूतीपूर्वक बोलू लागले. काँग्रेसचे खर्गे, जयराम रमेश, आणि प्रमोद तिवारी यांच्याशी असलेल्या संवादामुळेच धनखड यांचा राजकीय ‘यू-टर्न’ अधोरेखित होतो. त्यांच्या या संवादामुळे भाजपसह आरएसएसमध्ये नाराजी वाढू लागली. एक स्वयंसेवक ‘मार्गभ्रष्ट’ झाला, अशी भावना निर्माण झाली.

अर्थात, यामागे आजारपणाचे कारणही देण्यात आले. दिल्लीतील एम्समध्ये त्यांच्यावर अँजिओप्लास्टी शस्त्रक्रिया झाली होती. ते बेशुद्ध पडल्याचे प्रसंगही नुकतेच उघड झाले. त्यामुळे ‘आरोग्य’ ही योग्य कारणी दिली गेली, परंतु वेळ, काळ आणि परिस्थिती पाहता, या निर्णयामागे अधिक खोल राजकीय रणनीती दडलेली आहे.

या निर्णयामुळे नितीश कुमार यांचे नावही चर्चेत आले आहे. बिहार निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना राज्यसभा अध्यक्ष किंवा उपराष्ट्रपती करण्याचा एक पर्याय भाजप विचारात घेत असल्याचं राजकीय सूत्रं सांगतात. त्यामुळे धनखड यांच्या राजीनाम्याने निवडणूकगामी राजकारणालाही दिशा दिली आहे.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एनजेएसी (National Judicial Appointments Commission) या रद्द झालेल्या कायद्यास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी धनखड यांची मोहीम. न्यायव्यवस्थेवर टीका करून ते सरकारला अडचणीत आणत होते. त्यांचं जाहीर वक्तृत्व हे अनेकदा सरकारच्या अधिकृत भूमिकेसारखं वाटू लागल्यामुळे, सरकारवर अनावश्यक टीका झाली. या सगळ्याचं उत्तर म्हणजेच त्यांचा राजीनामा!

शेवटी, हे स्पष्ट आहे की धनखड यांच्या राजीनाम्याचा ‘कथानक’ हे भारतीय राजकारणातील एक प्रकारचे प्रकरण आहे, जेथे घटनात्मक पदे ही सत्ता-संरचनेच्या नियंत्रणात राहावीत, ही अपेक्षा ठेवली जाते. ज्या क्षणी एखादी व्यक्ती त्या चौकटीतून बाहेर पडते, तेव्हा तिला ‘लक्ष्मणरेषा ओलांडल्याची’ स्पष्टपणे शिक्षा होते,
बरोबर ना?

–✍🏻दिव्या भोसले (पत्रकार)
9172017167