📍 दिल्ली | दि. १४ जुलै २०२५
पत्नीचा फोनवरील संवाद तिच्या परवानगीशिवाय रेकॉर्ड करणे हे मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन ठरत नाही, असा स्पष्ट निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. कौटुंबिक न्यायालयात अशा स्वरूपाचा रेकॉर्ड केलेला संवाद पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येऊ शकतो, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने सोमवारी एका प्रकरणात नोंदवलं.
📌 पार्श्वभूमी काय होती?
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात, पत्नीच्या संमतीशिवाय फोन संवाद रेकॉर्ड करणं हे तिच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन ठरवण्यात आले होते आणि तो पुरावा न्यायालयात ग्राह्य धरता येणार नाही, असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय रद्द केला आहे.
📌 सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
कोर्टाने आपल्या निकालात नमूद केलं की, जर वैवाहिक नातं अशा पातळीवर पोहोचलं आहे की पती-पत्नी एकमेकांवर पाळत ठेवत आहेत, तर अशा नात्याला आधीच संशय आणि अविश्वास लागलेला आहे. त्यामुळे त्या दोघांमधील संवादाचे रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात काहीही गैर नाही.
काही युक्तिवादांनुसार, अशा रेकॉर्डिंगमुळे कौटुंबिक जीवनातील सामंजस्य धोक्यात येऊ शकते आणि भारतीय साक्ष अधिनियमाच्या कलम 122 चे उल्लंघन होऊ शकते. पण हे युक्तिवाद कोर्टाने फेटाळले.
✅ कोर्टाचा निष्कर्ष
“जेव्हा संबंध इतके बिघडतात की एकमेकांवर पाळत ठेवावी लागते, तेव्हा त्या नात्यातून गोपनीयतेचा मुद्दा राहात नाही,” असं खंडपीठाने स्पष्ट केलं. त्यामुळे फोन रेकॉर्डिंग हे महत्त्वाचं पुरावा मानलं जाईल.
📲 अधिक अपडेटसाठी वाचा: www.antarsanwadnews.com