मुंबई – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांसंदर्भात महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावर ६ मे पर्यंत सुनावणी पूर्ण होणार असून, त्याच दिवशी अंतिम निर्णय येण्याची शक्यता आहे. मात्र, निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी किमान ९० दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे निवडणुका दिवाळीनंतरच होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे.
राज्यात सध्या २९ महानगरपालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषद आणि २८९ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अद्याप न्यायालयीन निर्णय प्रलंबित असल्याने निवडणुकीचे वेळापत्रक ठरलेले नाही. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) च्या अहवालावर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देईल, त्यानंतरच निवडणुकीची प्रक्रिया पुढे जाईल.
दिवाळीपूर्वी निवडणुका अशक्य?
६ मे रोजी निर्णय झाल्यास निवडणूक आयोगाला नवीन आरक्षण रचना निश्चित करून प्रभाग रचना (डिलिमिटेशन) करण्यासाठी वेळ लागणार आहे. त्यानंतर उमेदवारांसाठी आरक्षण जाहीर करून आचारसंहितेची अंमलबजावणी केली जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेला किमान ९० दिवस लागू शकतात. त्यामुळे ऑगस्टपर्यंत निवडणूक कार्यक्रम निश्चित होऊ शकतो. मात्र, सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये गणपती आणि दिवाळी सण असल्याने निवडणुका त्यानंतरच, म्हणजे नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होण्याची दाट शक्यता आहे.
राजकीय पक्षांमध्ये हालचालींना वेग
निवडणुका लांबणीवर पडत असल्याने राजकीय पक्षांनी आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. भाजपा आणि महायुतीतील पक्ष सत्तेच्या जोरावर निवडणुका जिंकण्याच्या तयारीत आहेत, तर महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य करत आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
निवडणुका लांबण्यामुळे प्रशासकांचा कार्यकाळ वाढणार
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकांच्या माध्यमातून कामकाज सुरू असून, निवडणुका पुढे गेल्यास प्रशासकांचा कार्यकाळ आणखी वाढणार आहे. यामुळे लोकप्रतिनिधीविना स्थानिक प्रशासन चालवले जाणार असल्याने नागरिकांमध्येही नाराजी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ मे रोजीच्या निर्णयानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत अधिक स्पष्टता येईल. तोपर्यंत राजकीय पक्ष तयारीत गुंतले असून, निवडणुकांचा अंतिम टप्पा दिवाळीनंतरच असेल, असे संकेत मिळत आहेत.