धाराशिवचे उपविभागीय अधिकारी संजय कुमार डव्हळे यांच्या निलंबनावरून जनतेत नाराजी – न्याय मिळणार का?

धाराशिव – धाराशिवचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी (SDO) संजय कुमार डव्हळे यांच्या निलंबनाचा मुद्दा सध्या जिल्ह्यात चांगलाच गाजत आहे. ७ जानेवारी रोजी डव्हळे यांच्यावर अचानक निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. मात्र, ही कारवाई नेमकी कोणत्या कारणास्तव झाली, याबाबत अजूनही कोणतेही स्पष्ट उत्तर मिळालेले नाही. त्यामुळे जनतेत मोठ्या प्रमाणावर नाराजी निर्माण झाली आहे.

निलंबनाची कारणे अद्यापही गुलदस्त्यात!

संजय कुमार डव्हळे यांनी धाराशिव जिल्ह्यात महसूल विभागातील विविध भ्रष्टाचारप्रकरणे उघडकीस आणली होती. त्यांनी अनेक संशयास्पद प्रकरणांची चौकशी सुरू केली होती. मात्र, याच दरम्यान, काही अधिकाऱ्यांनी डव्हळे यांच्यावर गैरवर्तनाचे आरोप केले आणि त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली.

या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, चौकशीचा अहवाल येण्याआधीच त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे हा निर्णय पूर्वनियोजित होता का?, आणि डव्हळे यांनी उघड केलेल्या भ्रष्टाचारप्रकरणांशी त्याचा काही संबंध आहे का?, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

न्यायासाठी संघर्ष – १७ मार्चला सुनावणी

संजय कुमार डव्हळे यांनी आपल्या निलंबनाविरोधात आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे अपील दाखल केले आहे. मात्र, चौकशी प्रक्रियेत जाणूनबुजून विलंब केला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. तात्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुद्दाम उशीर करत आपले म्हणणे सादर केले नाही, असेही सांगण्यात येत आहे. अखेर मागील महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपले म्हणणे सादर केले असून, आता पुढील सुनावणी १७ मार्च रोजी होणार आहे.

जनतेचे लक्ष – नूतन जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची

धाराशिव जिल्ह्यातील नूतन जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार या प्रकरणात कोणती भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सत्य समोर येईल का? आणि डव्हळे यांना न्याय मिळेल का?, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह

संजय कुमार डव्हळे यांच्या निलंबनानंतर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर भ्रष्टाचारविरोधात लढणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरच कारवाई होत असेल, तर प्रामाणिक अधिकारी काम कसे करणार?, असा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिक विचारत आहेत.

आता १७ मार्चच्या सुनावणीत सत्य बाहेर येईल का?, डव्हळे यांना न्याय मिळेल का?, आणि प्रशासन भ्रष्टाचाराविरोधात ठाम भूमिका घेईल का?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.